उपनिदेशक ने जानी स्कूलों की हकीकत

जिले में संचालित माध्यमिक स्कूलों से प्रति छात्र की दर से क्रीड़ा शुल्क व स्काउट शुल्क विभाग की ओर से जमा कराया जाता है। विद्यालय की ओर से निर्धारित शुल्क जमा न करने के कारण बोर्ड परीक्षा फार्म जमा करने के समय विभाग की ओर से शुल्क जमा करने की अनिवार्यता लागू कर दी जाती है।

बगैर शुल्क जमा किए बोर्ड परीक्षा फार्म जमा नहीं किए जाते हैं। इस साल भी बोर्ड परीक्षा के फार्म जमा करने के दौरान क्रीड़ा व स्काउट शुल्क जमा करने की अनिवार्यता लागू की गई थी। इस पर वित्तविहीन स्कूलों के प्रबंधकों ने प्रशासन व शासन में शिकायत दर्ज कराई थी।

जिसकी जांच को सोमवार को उप निदेशक खेल अमरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ डीआईओएस कार्यालय पहुंचे और विद्यालयों से जमा किए गए शुल्क के विषय में पत्रावलियों को खंगाला।

वह देर शाम तक पत्रावलियों का अवलोकन कर रहे थे। वहीं वित्तविहीन स्कूलों के प्रबंधक अपना पक्ष रखने का उनका इंतजार कर रहे थे। डीआईओएस कार्यालय में जांच टीम के पहुंचने से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।