हरदोई। मरई की निलंबित प्रधान पर गैरहाजिरी और रुपये के दुरुपयोग की पुष्टि हुई है। अंतिम जांच में आरोपों की पुष्टि पर जिलाधिकारी अनुनय झा ने निलंबित प्रधान और तत्कालीन पंचायत सचिव को नोटिस दिया है। प्रधान से 15 दिन के अंदर साक्ष्य सहित जवाब मांगे हैं। चेतावनी दी कि जवाब न आने और संतोषजनक न होने पर पंचायतीराज अधिनियम में वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी जाएगी।
डीएम ने यह नोटिस विकास खंड हरियावां के जतुली निवासी अनिल कुमार, नीरज के शिकायती पत्र पर कराई गई अंतिम जांच में मिली गड़बड़ी पर शुरू की है। बताया कि प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी पर मरई की प्रधान खालिया बानो को निलंबित कर दिया गया था। पंचायत सचिव पर कार्रवाई की गई थी। दोनों की तरफ से दिए गए जवाब के परीक्षण और अंतिम जांच जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक और जल निगम के अधिशासी अभियंता से कराई गई।
अंतिम जांच में पुष्टि हुई कि प्रधान खालिया बानो गांव में नहीं रहती हैं। वह हरदोई में रहती हैं। जांच अधिकारी को मोबाइल पर गांव में जान-माल का खतरा होने की जानकारी दी। ग्राम पंचायतों में समितियों का गठन नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज पर गेटवे पोर्टल पर प्रधान के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ से भुगतान किया गया है।
बताया कि हैंडपंपों की मरम्मत की जांच में स्पष्ट हुआ कि इब्राहिम के मकान के पास 25 साल पहले हैंडपंप की मरम्मत हुई थी जबकि मरम्मत दिखाकर भुगतान निकाला गया। वहीं, सतेंद्र के मकान में व्यक्ति उपयोग के लिए लगे हैंडपंप की मरम्मत के नाम पर भी भुगतान निकाला गया। पंचायत सचिवालय के कंप्यूटर के स्थान पर लैपटॉप खरीदा गया जबकि एक लाख, 78 हजार, 529 रुपये के दुरुपयोग के लिए निलंबित प्रधान खालिया बानो, तत्कालीन पंचायत सचिव रूपाली सिंह दोषी हैं।