ग्रामीणों को मिल रही जानकारी, महिलाओं को रोजगार

सिटीजन इंफर्मेशन बोर्ड लगाने के निर्देश तो पुराने हैं, लेकिन इसमें भी औपचारिकता की जा रही थी। इस पर सीडीओ निधि गुप्ता वत्स ने सोशल ऑडिट के दौरान सामने आईं खामियों को ध्यान में रखकर सीआईबी हर हाल में लगवाने के निर्देश अधिकारियों को जारी किए। सभी खंड विकास अधिकारियों और ब्लाक पर तैनात अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों को इस पर नजर रखने को कहा। नतीजा ये हुआ कि अब मनरेगा के तहत कराए जाने वाले अधिकांश कार्यों पर सीआईबी लगाए जा रहे हैं। इनका निर्माण स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस कार्य में खासी रुचि दिखा रही हैं और उन्हें अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है।
तीन से पांच हजार रुपये आती लागत
मनरेगा के तहत कराए जाने वाले कार्यों पर दो तरह के सीआईबी लगवाने के निर्देश हैं। एक सीआईबी तीन हजार रुपये का बनता है और एक पांच हजार रुपये का। कार्यस्थल पर कौन सा सीआईबी लगेगा, ये कराए जाने वाले कार्य पर होने वाले खर्च पर निर्भर करता है।
600 से 700 रुपये की होती है बचत
एक सीआईबी का निर्माण करने और उसे रंग-रोगन के बाद कार्यस्थल तक पहुंचाने के बाद स्वयं सहायता समूह को छह से सात सौ रुपये की बचत होती है। पांच हजार रुपये वाले बोर्ड में औसतन 700 रुपये और तीन हजार रुपये वाले बोर्ड में लगभग 600 रुपये की बचत होती है। जो स्वयं सहायता समूह इनका निर्माण कर रहे हैं, उनमें प्रत्येक समूह में 10 महिलाएं होती हैं।
इन्होंने कमाया मुनाफा
अहिरोरी विकास खंड के चांद महिला स्वयं सहायता समूह गोपालपुर ने ब्लाक में ही अब तक 110 सीआईबी बनाए हैं। इसी तरह हरपालपुर विकास खंड के ग्राम मलौथा में स्थित एकता महिला स्वयं सहायता समूह ने भी अच्छा कार्य कर मुनाफा कमाया है। इस समूह ने 300 सीआईबी का निर्माण अभी तक किया है। बेंहदर विकास खंड के ग्राम गौसापुर में इंशाअल्लाह स्वयं सहायता समूह भी 400 सीआईबी का निर्माण कर चुका है। पिहानी के ग्राम छतैया में बालाजी समूह, बावन विकास खंड के ग्राम भिठारी में जागृति महिला समूह और सुरसा विकास खंड के मक्कारपुरवा का शंकर जी आजीविका समूह भी सीआईबी निर्माण के कार्य में लगा है।