संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम (एबीपीएस) की अनिवार्यता के बाद के भी बिना आधार वाले श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण व पंचायतीराज मंत्रालय की ओर से दी गई व्यवस्था के बाद भी मनरेगा जॉब कार्डधारक परिवार के बिना आधार वाले सदस्यों को रोजगार देने के लिए ई-मस्टर रोल जारी किए जा रहे हैं।
मनरेगा में एबीपीएस को प्रभावी बनाए जाने का मकसद श्रमिकों को समय से मजदूरी का भुगतान दिलाया जाना है। मंशा है कि एबीपीएस के माध्यम से श्रमिक के खाता में ही सीधे मजदूरी हस्तांरित होती है, इससे गड़बड़ी की आशंका कम हो जाती है। शासन की ओर से दी गई व्यवस्था व अनिवार्यता के बाद भी यहां पर जिम्मेदारी बिना आधार वाले श्रमिकों को रोजगार दिए जाने के लिए न केवल ई-मस्टर रोल जारी कर रहे हैं, बल्कि रोजगार भी प्राप्त कराया जा रहा है।
विकास खंडवार बिना आधार वाले श्रमिकों पर एक नजर
मनरेगा वेबपोर्टल पर रोजगार प्राप्त कराए जाने की रिपोर्ट पर गौर करें तो विकास खंड टड़ियावां में 17, टोडरपुर में 10, शाहाबाद, मल्लावां व हरपालपुर में एक-एक, संडीला, भरावन व माधौगंज में पांच-पांच, सांडी में दो, पिहानी में आठ, कोथावां व बिलग्राम में छह-छह, कछौना में सात, हरियावां में 25, भरखनी में तीन, बेहंदर में 20, बावन में चार व अहिरोरी में 17 श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है।
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एबीपीएस को प्रभावी बनाने के लिए कार्यक्रम अधिकारी, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी व कंप्यूटर ऑपरेटर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ई-मस्टर रोल जारी करने से पहले परीक्षण की व्यवस्था भी है, फिर भी बिना आधार वाले श्रमिकों को रोजगार दिया जा रह है। यह गलत है। परीक्षण कराते हुए दोषियों पर कार्रवाई कराई जाएगी।
सौम्या गुरूरानी, सीडीओ