जुलाई से लेकर नवंबर माह तक के बकाए पारिश्रमिक का
भुगतान कराने सहित 10 सूत्रीय मांगाें पर कार्रवाई की मांग को लेकर रसोइया
एवं मजदूर जन कल्याण समिति के बैनर तले शुक्रवार को कलक्ट्रेट परिसर में
प्राइमरी व जूनियर विद्यालयों के रसोइयों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद जिला
बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई कराए जाने की मांग की।
धरने
को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष संपदानंद मिश्र ने कहा कि केंद्र
सरकार द्वारा संचालित मिड-डे मील योजना में प्राइमरी व जूनियर विद्यालयों
में कार्यरत रसोइयों को काफी समय से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समिति द्वारा रसोइयों की समस्याओं को देखते हुए मांगे की जा रही हैं।
जिनमें जुलाई सत्र 2014 से नवंबर 14 का बकाया पारिश्रमिक तत्काल दिलाने,
रसोइयों का पारिश्रमिक हर माह देने, रसोइयों लोगों का विनियमितीकरण कराने,
रसोइयों का शासनादेश केंद्र द्वारा बनाने, प्रतिवर्ष नई चयन प्रक्रिया को
बंद करने, 11 माह का मानदेय भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित
दैनिक मजदूरी आधार पर देने की मांग की।
इसके अलावा पूर्व विद्यालय की
साफ सफाई चपरासी से या सफाई कर्मचारी से कराने एवं रसोइया को हर माह में एक
छुट्टी प्रदान कराने की मांग भी शामिल हैं। इस दौरान रसोइयों ने एक 10
सूत्रीय ज्ञापन बीएसए को सौंप मांगों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही यह भी
कहा गया कि अन्यथा की स्थिति में सड़कों पर उतर आंदोलन करने को विवश
होंगे। इस मौके पर सुखसागर मिश्र मधुर, सचिव सरोजनी मिश्रा, गोमती गातम,
रामकुमार, रामश्री, रेशमा, लालन शर्मा, निशा, साधना, सीमा, सुनीता, मनोरमा,
रामप्रताप, राममूर्ति, छोटेलाल, जयकरन, रामवती, रामकुमारी आदि मौजूद थे।