हरदोई। राज्य वित्त आयोग की किस्त रिसीव करने के बाद भी तीन विकास खंड की 17 ग्राम पंचायतों में करीब दो माह से पंचायत सचिवों ने काम नहीं कराया है। सभी ग्राम पंचायतों के खातों में करीब 55 लाख से अधिक रुपये डंप हैं। इससे ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
पंचायतीराज विभाग के माध्यम से ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए राज्य वित्त आयोग की मद में रुपये दिए जाते हैं। यह रुपये किस्त में शासन स्तर से जारी होते हैं। विकास खंड टोडरपुर, शाहाबाद और पिहानी की 17 ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवों ने रुपये खातों में प्राप्त कर लिए हैं जबकि खर्च नहीं किए।
ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर ऑनलाइन काम और भुगतान की स्थिति में विकास खंड शाहाबाद में तैनात पंचायत सचिव मोहम्मद अफ्फान फारुक, पिहानी में तैनात पंचायत सचिव अरुण कुमार वर्मा, धीरेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, प्रवीण कुमार, रिजवान अली, श्रीश चंद्र, टोडरपुर में तैनात पंचायत सचिव आकाश कुमार पाल, अमित पांडेय, ज्ञानेश वर्मा, कौशलेंद्र सिंह राजपूत और पदम कुमार ने किस्त तो रिसीव की लेकिन पिछले दो माह से खर्च नहीं किया है।
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इन ग्राम पंचायतों के खातों में डंप पड़े राज्य वित्त आयोग के रुपये
पंचायतीराज विभाग की तरफ से गांवों के विकास के लिए दिए जाने वाले रुपये में से राज्य वित्त आयोग की मद के रुपये खर्च न किए जाने से खातों में डंप हैं। विकास खंड पिहानी की ग्राम पंचायत बेला कपूरपुर में 1,14,699, दहेलिया में 1,77,247, देउमलपुर में 3,37,988, अंबारी में 1,73823, मंसूरनगर में 8,80,643, संतरहा में 1,12,967 और राभा में 4,00,000 रुपये खातों में डंप हैं। वहीं, विकास खंड टोडरपुर की ग्राम पंचायत तिउर चौगवां में 1,49,219, पलिया देउ सलेमपुर में 1,06,234, उमरौली में 1,14,609, जमालपुर में 3,19,480, सलेमपुर राय में 3,87,632, जंमौरा 1,71,814, पोठवा में 1,11687, कोठिला सरैया में 21,50,524 और करावां में 1,50,406 रुपये खातों में पड़े हैं। ऐसे ही विकास खंड शाहाबाद की ग्राम पंचायत सिकंदरपुर नरकतरा में 1,27,580 रुपये खाते में डंप पड़े हैं।
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पंचायत सचिवों का नवंबर माह का वेतन रोका गया
गांवों में काम न कराने और राज्य वित्त आयोग की किस्त रिसीव करने की जानकारी है। पिहानी, टोडरपुर और शाहाबाद में 17 ग्राम पंचायतें कार्ययोजना में शामिल काम और भुगतान न किए जाने की श्रेणी में भी आती हैं। इन ग्राम पंचायतों का कामकाज देख रहे पंचायत सचिवों के नवंबर माह के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। कंसल्टिंग इंजीनियरों से भी विवरण मांगा गया है। -विनय कुमार सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी