हरदोई। वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्व परिषद की ओर से उपलब्ध कराए गए बजट का उपभोग न होने के मामले में जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम ने एडीएम शाहजहांपुर (तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट हरदोई) समेत तत्कालीन नाजिर और नायब नाजिर को जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की बात कही है। तत्कालीन नाजिर और नायब नाजिर को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। जबकि एडीएम शाहजहांपुर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की गई है।
जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 23 मई 2018 को राजस्व परिषद ने जनपद को बजट आवंटित किया था। आठ लाख रुपये जिला स्तरीय अनावासीय भवनों की मरम्मत के लिए और आवासीय भवनों की मरम्मत के लिए दो लाख रुपये आवंटित किए गए थे। इसी प्रकार तहसील स्तरी पर अनावासीय भवन की मरम्मत को तीन लाख और आवासीय भवनों की मरम्मत को पांच लाख रुपये आवंटित किए गए थे। डीएम ने बताया कि चार जून 2018 को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्रावली अग्रसारित करने के बाद भी नायब नाजिर, नाजिर सदर और नगर मजिस्ट्रेट (प्रभारी अधिकारी नजारत) की लापरवाही से पत्रावली बिना किसी कार्रवाई के पड़ी रही। परिषद के निर्देश थे कि 15 नवंबर तक उपभोग न होने पर उक्त बजट 30 नवंबर तक वापस परिषद को भेज दिया जाए।
बावजूद इसके संबंधित पत्रावली 29 मार्च को प्रस्तुत की गई। डीएम ने इसे तत्कालीन नायब नाजिर प्रभाकर दयाल श्रीवास्तव, तत्कालीन नाजिर सदर मधु शुक्ला और तत्कालीन प्रभारी अधिकारी नजारत वंदिता श्रीवास्तव की लापरवाही माना है। प्रभाकर दयाल श्रीवास्तव और मधु शुक्ला से स्पष्टीकरण तलब किया गया है, जबकि वंदिता श्रीवास्तव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई है। वंदिता श्रीवास्तव मौजूदा समय में एडीएम शाहजहांपुर हैं।