हरदोई। विद्युत निगम की ओर से बिजली बिल राहत योजना में बिजली चोरी से संबंधित मामलों का भी निस्तारण किया गया। हालांकि, योजना का सभी बकायेदारों ने लाभ नहीं लिया फिर भी पात्र लाभार्थियों में से करीब आधे बिजली चोरी के बकायेदारों ने इसका लाभ लिया। योजना के तहत जनपद के चारों डिविजनों में उपभोक्ताओं ने बकाया राशि जमा की है। इसमें सबसे अधिक प्रतिशत संडीला डिवीजन का रहा जबकि हरदोई प्रथम के अंतर्गत सबसे कम उपभोक्ताओं ने लाभ लिया।
बिजली बिल राहत योजना तो अब समाप्त हो गई है। योजना के अंतर्गत पहली बार बिजली चोरी के मामलों को भी छूट देकर निस्तारित किया गया। योजना के तहत बिजली चोरी के मामले में पकड़े गए उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर निर्धारित राजस्व पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई। हालांकि, बिजली चोरी पर एफआईआर के दौरान लगाया गया शमन शुल्क उपभोक्ताओं को जमा करना पड़ा। निगम की इस योजना का लाभ जिले में विद्युत चोरी के मामले में दर्ज सभी उपभोक्ताओं ने तो लाभ नहीं लिया लेकिन 49.2 प्रतिशत उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं।
बता दें कि जनपद के चारों डिवीजन में 4,574 उपभोक्ताओं के बिजली चोरी के मामले दर्ज हैं और इन पर 31.94 करोड़ रुपये की बकायेदारी है और 3.20 करोड़ का शमन शुल्क जमा कराया गया। इनमें 2,250 उपभोक्ताओं ने लाभ लेकर कुल 4.05 करोड़ रुपये जमा किए। इसमें 3.46 करोड़ रुपयों का निर्धारण हुआ और 59 लाख रुपये शमन शुल्क के रूप में जमा हुए हैं।
संडीला डिवीजन रहा सबसे आगे
विद्युत निगम के आंकड़ों के अनुसार संडीला डिवीजन का प्रदर्शन जिले में सबसे बेहतर रहा। यहां 1,269 पात्र उपभोक्ताओं में से 840 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है। संडीला में अब तक कुल 1.72 करोड़ रुपये निर्धारण और शमन शुल्क के रूप में वसूले जा चुके हैं। इसके बाद हरदोई द्वितीय डिवीजन में 1,054 पात्र उपभोक्ताओं के सापेक्ष 486 ने लाभ लेकर कुल 82 लाख रुपये निर्धारण व शमन शुल्क, इसके बाद शाहाबाद डिवीजन में 1,445 पात्र उपभोक्ताओं के सापेक्ष 595 ने पंजीकरण कराया और 98 लाख रुपये का निर्धारण और शमन शुल्क और सबसे कम हरदोई प्रथम डिवीजन में 806 उपभोक्ताओं के सापेक्ष 329 ने लाभ लेकर 54 लाख रुपये जमा किए।
1,559 उपभोक्ताओं ने किया पूरा भुगतान
बिजली बिल राहत योजना के तहत जिले के 1,559 उपभोक्ताओं ने अपना पूर्ण भुगतान कर दिया है। उपभोक्ताओं की ओर से एकमुश्त पूरी राशि जमा करने पर विद्युत निगम ने भी करीब 2.27 करोड़ रुपये की राशि माफ की है।
उपभोक्ता बकाया राशि का जल्द भुगतान कर जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं। विभाग अब उन उपभोक्ताओं पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है। योजना तो समाप्त हो गई ऐसे में अब उपभोक्ताओं को पूरा बिल जमा करना होगा।
-राजीव भट्ट, अधीक्षण अभियंता