संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। नगर पालिका परिषद के फुटपाथ पर दुकानें लगवाकर किराया वसूल किए जाने का मामला सामने आया है। बुधवार को डीएम के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने छह साल से फुटपाथ कब्जाए 22 दुकानदारों को जेसीबी से हटवा दिया है। इन खाेखा-पटरी दुकानदारों से किराया लेने वाली संस्था के सदर के विरुद्ध एफआईआर के लिए कोतवाली शहर पुलिस को तहरीर दी गई है। किराये की वसूली कराई जाएगी।
शहर के बिलग्राम चुंगी के निकट कब्रिस्तान की बाउंड्रीवाल के बाहर महात्मा गांधी मार्ग पर नगर पालिका परिषद के फुटपाथ पर 22 दुकानदारों ने खोखा-गुमटी आदि रखकर कब्जाकर अतिक्रमण कर रखा था। बुधवार शाम को सिटी मजिस्ट्रेट प्रशांत तिवारी ने सीओ सिटी सतेंद्र सिंह व ईओ विनोद सिंह सोलंकी और पुलिस फोर्स के साथ अतिक्रमण हटवाते हुए फुटपाथ खाली करा लिया।
अस्थाई के साथ ही अन्य अतिक्रमण को जेसीबी मशीन से हटवा दिया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बड़ी संख्या में दुकानदारों ने इसके विरोध का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन के आगे उनकी एक न चली।
कब्रिस्तान के गेट के बाहर करीब छह साल से दुकानों को रखवाकर उनका संचालन कराए जाने व किराया वसूलने की शिकायत सभासदों ने डीएम एमपी सिंह से की थी। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को ही अतिक्रमणकारी दुकानदारों को नगर पालिका परिषद की ओर से कब्जा खाली करने की चेतावनी दिलवाई थी।
सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि एक संस्था के सदर की ओर से छह साल से इन दुकानदारों से किराया वसूल किया जा रहा था और इसकी रसीद भी दी जा रही थी। नगर पालिका परिषद की संपत्ति पर कब्जा कराने व किराया वसूलने के मामले में अधिशासी अधिकारी की ओर से शहर कोतवाली में संस्था के सदर के विरुद्ध एफआईआर के लिए तहरीर दे दी है।
छह साल में लिए गए किराए की होगी वसूली
सिटी मजिस्ट्रेट प्रशांत तिवारी ने बताया कि खोखा-गुमटी दुकानदारों से फुटपाथ पर अतिक्रमण कराते हुए लिए गए किराया का आकलन रसीद के अनुसार कराया जा रहा है। इसे नगर पालिका परिषद में जमा कराए जाने के लिए संस्था सदर को नोटिस जारी की गई है। किराया से ली गई राशि जमा न किए जाने पर बकाया भू राजस्व की भांति वसूली कराई जाएगी।
पटरी दुकानदारों ने सौंपा ज्ञापन
बिलग्राम चुंगी के पास कब्रिस्तान के बाहर खोखा-गुमटी लगाने वाले दुकानदारों में से मो. जीशान, निसार, रईस, अफजाल, मो. साबिर, रफी अहमद, इमरान, छोटू, मो. जावेद व मो. फारूक आदि ने बुधवार को अतिक्रमण हटवाए जाने की कार्रवाई से पहले सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर दुकानों के संचालन व कार्रवाई से मुक्त रखने की मांग की थी।