हापुड़/गढ़मुक्तेश्वर। प्रदेश स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई हैं। इससे जिले के गांवों में भी राजनीतिक सरगर्मी शुरू हो गई है। चुनाव लड़ने के इच्छुक अपने-अपने गांव और क्षेत्र का आरक्षण अपने अनुसार चाहते हैं। हालांकि, इस बार जारी हुए शासनादेश का जिले पर कोई फर्क पड़ने की उम्मीद नहीं है। इसकी वजह यह है कि जनपद के ग्राम पंचायत और राजस्व ग्राम शहरी क्षेत्र में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि, जिला पंचायत राज विभाग पांच जून तक अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेगा। उसके बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी।
नए शासनादेश का असर गांवों के परिसीमन और आरक्षण पर तभी अधिक पड़ेगा। जब नगर पालिका का सीमा क्षेत्र बढ़ाने का प्रस्ताव रखकर इसे रिजर्व कर दिया जाए। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हापुड़ नगर पालिका के सीमा विस्तार का प्रस्ताव कई साल पहले शासन को भेजा गया था, इसमें असौड़ा, दोयमी, सीतादेई, जरौठी, ततारपुर, अच्छेजा, धनौरा, आदि ग्राम पंचायतों को पालिका सीमा में शामिल करने का प्रस्ताव था। यदि इस बार इन ग्राम पंचायतों को नगर पालिका सीमा क्षेत्र के लिए रिजर्व कर दिया जाता है तो फिर अन्य नगर पालिकाओं में भी यही होगा। जिसके बाद बड़े स्तर पर आरक्षण में बदलाव हो सकता है।
गढ़मुक्तेश्वर तहसील की बात करें तो गढ़ और सिंभावली ब्लॉक में 124 ग्राम पंचायत हैं, जिसमें 202 बीडीसी सदस्य और 1500 से अधिक ग्राम पंचायत सदस्य निर्वाचित होते हैं। इन सभी ग्राम पंचायतों में अनुमानित एक लाख से अधिक मतदाता हैं। पिछला पंचायत चुनाव भी सभी गांवों में हुआ था। अब 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं। जिसकी तैयारियां प्रदेश स्तर से शुरू कर दी गई हैं। स्थानीय अधिकारी पिछले चुनाव के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन में जुट गए है।
आंशिक पुनर्गठन के लिए मांगा पांच जून तक प्रस्ताव
इस बार शासन ने जो आदेश जारी किए हैं, उसमें कहा है कि पिछले पंचायत चुनाव के बाद सभी ग्राम पंचायतों व राजस्व ग्राम शहरी क्षेत्र में शामिल होने से स्थिति बदल गई है। ग्राम पंचायत और राजस्व ग्रामों के शहरी क्षेत्र में शामिल होने से कई ग्राम पंचायतों की जनसंख्या एक हजार से कम हो गई है। इसलिए शहरी क्षेत्रों में शामिल ग्राम पंचायतों को हटाने और बचे हुए राजस्व ग्रामों को नजदीकी ग्राम पंचायत में शामिल किया जाएगा। शासन ने ग्राम पंचायतों और राजस्व ग्रामों के आंशिक पुनर्गठन के प्रस्ताव पांच जून तक मांगे हैं।
वर्ष 2015 से पहले थीं 253 ग्राम पंचायतें
जनपद में वर्ष 2015 से पहले 253 ग्राम पंचायतें थीं, लेकिन पुनर्गठन के बाद जिले में 20 ग्राम पंचायतें और बढ़ गई थीं। इन गांवों में मोरपुर, मुरादपुर, धनपुरा, असरा, शंकरटीला, नवादा खुर्द, मीरापुर मजरा, फतेपुर आदि गांव शामिल हुए थे। वर्ष 1995 से चक्रानुक्रम में गांवों में आरक्षण के हिसाब से सीटें निर्धारित की गईं।
जनपद में इन पदों के लिए होगा चुनाव
- जिले में 273 ग्राम प्रधान
- 19 जिला पंचायत सदस्य
- 471 क्षेत्र पंचायत सदस्य
- 3633 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव होगा।
पिछली योजनाओं में जिले में आरक्षण की स्थिति
आरक्षण सीटें वर्ष 2010 वर्ष 2015
एसटी महिला 0 0
एसटी पुरुष 0 0
एससी महिला 16 18
एससी पुरुष 31 35
ओबीसी महिला 24 26
ओबीसी पुरुष 43 44
सामान्य महिला 44 48
सामान्य 95 102
कोट -
नए शासनादेश को लेकर सूचना मिली है, लेकिन इसकी विभागीय प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि, जो शासनादेश जारी हुआ है। वह नगर निकाय की सीमाओं से संबंधित है। इसलिए शासनादेश मिलने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी।
- शिव बिहारी शुक्ला, डीपीआरओ