हापुड़। एक मुश्त समाधान योजना जिले के तीनों डिवीजन में पिछड़ रही है। 222 करोड़ के सापेक्ष सिर्फ 53 करोड़ का राजस्व वसूला गया है। कई बिजलीघरों से जुड़े क्षेत्रों की स्थिति खराब है, जिस पर 13 अवर अभियंताओं को नोटिस जारी किया गया है। समीक्षा के दौरान पहले भी अधिशासी अभियंता और अवर अभियंता निलंबित हो चुके हैं।
दरअसल, जिले के 1.64 लाख उपभोक्ता ओटीएस की श्रेणी में शामिल किए गए थे। 15 दिसंबर से योजना लागू हुई, इसमें पंजीकरण के बाद उपभोक्ताओं को सरचार्ज में माफी दी जानी थी। 1.64 लाख उपभोक्ताओं पर करीब 222 करोड़ रुपये बकाया था। समयवधि पूरी होने के बाद भी योजना का समय बढ़ाया गया। लेकिन जिले में इसका खास असर नहीं दिखा।
आलम यह है कि शहर, गांव, बिजलीघरों पर कैंप लगाने के बावजूद अधिकारी करीब 55 हजार उपभोक्ताओं के ही पंजीकरण योजना में करा सके। जिसमें 50 फीसदी उपभोक्ताओं ने अपना बिल एक मुश्त जमा कर दिया। लेकिन 50 फीसदी में करीब 30 फीसदी ऐसे रहे, जिन्होंने पंजीकरण कर किस्त बंधवाने के बाद भी बिल जमा नहीं किया।
यही कारण है कि 222 करोड़ के सापेक्ष ओटीएस में महज 53 करोड़ का ही राजस्व प्राप्त हुआ। 170 करोड़ अभी भी उपभोक्ताओं पर बकाया है। इसके साथ ही नलकूप किसानों के बिलों में भी देनदारी 1200 करोड़ से अधिक की है। कुल मिलाकर राजस्व वसूली में जिले की स्थिति खास नहीं रही।
अधिकारियों ने उपखंड क्षेत्रवार ऐसे अवर अभियंताओं की सूची तैयार कराई है। जिनका ओटीएस में प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। हापुड़ डिवीजन के वझीलपुर, कैली, अतराड़ा, धीरखेड़ा ग्रामीण, आनंद विहार, जसरूपनगर बिजलीघर के अवर अभियंता, पिलखुवा डिवीजन के चार और गढ़ डिवीजन के भी तीन अवर अभियंताओं को नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि योजना में लापरवाही पर गढ़ डिवीजन के अधिशासी अभियंता आनंद गौतम और कुचेसर चौपला के अवर अभियंता निलंबित किए जा चुके हैं।
डिवीजनवार बिजलीघर से जुड़े उपभोक्ता और देनदारी-
डिवीजन पात्र पंजीकरण देनदारी वसूली
हापुड़ 46371 17400 49 12
गढ़ 60879 18581 63 18
पिलखुवा 56847 18914 110 24
(नोट : देनदारी और वसूली करोड़ रुपये में हैं)
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-नलकूप किसानों का नहीं हुआ समाधान-
जिले के 25 हजार नलकूप किसानों का ऊर्जा निगम के अधिकारी कोई समाधान नहीं करा सके हैं। ओटीएस में छूट उन्हें अभी भी अधिकारियों की आईडी से दी जा रही है। बिल माफी की स्थिति भी अफसर स्पष्ट नहीं कर पा रहे। इस तरह के माहौल से किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है।
कोट -
एक मुश्त समाधान योजना में उपभोक्ताओं ने उत्साह दिखाया है। राजस्व वसूली को लेकर हर अवर अभियंता को लक्ष्य दिया गया था। राजस्व वसूली संतोषजनक नहीं मिलने पर डिवीजन कार्यालयों से 13 अवर अभियंताओं को नोटिस जारी कर, जवाब मांगा गया है। -एसके अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता।