धौलाना। नौ माह बाद 150 करोड़ की सरकारी जमीन को फर्जीवाड़ा कर एक नामचीन उद्योगपति को बेचने के मामले में प्रशासन द्वारा मास्टर माइंड बैनामा लेखक की संपत्ति कुर्क करने के आदेश के बाद अब पुलिस सहयोगियों की तलाश में जुटी है। अधिकारियों की माने तो कुछ नाम और प्रकाश में आए हैं, जिसकी गोपनीय जांच चल रही है। इनमें कुछ सफेदपोश के करीबी हैं, जिन्होंने पूर्व में सरकार के नजदीक रह कर सरकारी जमीनों में हेराफेरी कर राजस्व को भारी क्षति पहुंचाई है।
डीएम प्रेरणा शर्मा द्वारा जारी आदेशों के बाद पुलिस ने जमीन घोटाले में कार्रवाई तेज कर दी है। हालांकि अभी तक पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। ऐसे में घोटाले से जुड़े अधिकतर आरोपी जमानत पर बाहर हैं। लेकिन विभागीय जांच में यह भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि 12-12 बीघा भूमि के दो निरस्त पट्टे बहाल कराने में अधिकारी और कर्मचारी की भी भूमिका संदिग्ध है। इस मामले में गोपनीय जांच कर नोटिस तक भेजे जा चुके हैं। चारों मामलों की विवेचना कर रहे अधिकारी एवं थाना प्रभारी निरीक्षक धौलाना देवेन्द्र सिंह बिष्ट ने बताया कि मामले से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए तहसील प्रशासन को रिमाइंडर भेजे गए हैं। भूलेखों से संबंधित दस्तावेज प्राप्त होते ही जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। -
लॉकडाउन में जालसाजों ने उठाया था फायदा-
आपदा में अवसर तलाशते हुए आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों रुपये की भूमि अपने लाभ के लिए नाम पर चढ़ाकर विक्रय कर दी थी। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने मिली शिकायतों के आधार पर एक संयुक्त टीम का गठन करते हुए जांच आख्या मांगी थी। मामला सही पाए जाने पर दर्जन भर से अधिक लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में लेखपाल द्वारा मामला दर्ज कराया था। वर्ष 2020 में लॉकडाउन और कोरोना की पाबंदियों के बीच भू-माफिया यह कृत्य किया। कार्रवाई के बाद भूमि से जुड़े किसी भी तरह के क्रय-विक्रय और नए निर्माण पर भी रोक लगा दी गई है।