कचहरी परिसर में धरने पर बैठे अधिवक्ता
हापुड़। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचे। जहां वकीलों के हितों की मांग को लेकर सीएम के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही अधिवक्ता कचहरी परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे।
एसोसिएशन के अध्यक्ष ऐनुल हक व सचिव नरेंद्र शर्मा ने बताया कि बार काउंसिल के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी ने अधिवक्ताओं की विभिन्न मांगों को लेकर 16 अगस्त 2022 को प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर वार्ता की थी। लेकिन, इसके बाद भी अधिवक्ताओं की विभिन्न मांगों को सरकार ने पूरा नहीं किया। विरोध में बार काउंसिल के आह्वान पर अधिवक्ता पूरे प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर यह आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल ने सरकार से मांग की है कि अधिवक्ताओं के लिये पांच लाख रुपये तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा कराया जाये या आयुष्मान योजना से जोड़ा जाये।
उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति लखनऊ में मृतक अधिवक्ताओं के लंबित दावों का निस्तारण करते हुए शीघ्र भुगतान किया जाये। जिलों में अधिवक्ताओं के चैंबर का निर्माण कराया जाये। अधिवक्ता व पत्रकार की मृत्यु पर एक समान धनराशि दी जाये। साठ वर्ष से अधिक आयु के लगभग 40 हजार अधिवक्ताओं के लिये पेंशन योजना लागू की जाये तथा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाये। उन्होंने कहा कि मांगों को पूरा करने के लिए बार काउंसिल के आदेश अनुसार यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।
इसके अलावा अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ता कचहरी परिसर में धरने पर बैठे। धरने में बैठने वालों में अधिवक्ता अनिल सिसौदिया, हरीश कुमार शर्मा, केशव त्यागी, पुरुषोत्तम वर्मा, राजकुमार त्यागी, मेहबूब अहमद, रामावतार तोमर, मोनू चौहान, विनोद इंटौरी, अभिलाष सिंह व हर्षित जिंदल शामिल थे।
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