तालाब की खोदाई से निकली मिट्टी से भी होगा गंगा एक्सप्रेसवे का भराव
हापुड़। जिले में नए तालाब तैयार करने व पुरानों की सफाई व खोदाई कराने के साथ गंगा एक्सप्रेसवे पर मिट्टी की जरूरत का कार्य पूरा हो सकेगा। इससे जहां भराव के लिए हो रहा खनन कम हो सकेगा। वहीं तालाबों का भी जीर्णोद्धार व्यवस्थित रूप से हो सकेगा। तालाबों की मिट्टी के प्रयोग पर किसी तरह का शुल्क भी नहीं देना होगा। शासन के आदेश पर पंचायती राज विभाग ने एक्सप्रेस वे के किनारे बसे गांवों की सूची तैयार कर तालाबों का चयन करना शुरू कर दिया है।
जनपद में फिलहाल गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जारी है। इस परियोजना के लिए बड़ी मात्रा में मिट्टी का भराव किया जा रहा है। छह लेन चौड़े इस एक्सप्रेसवे के लिए बड़ी मात्रा में मिट्टी की आवश्यकता है और हापुड़ गढ़ तहसील के गांवों में मिट्टी का खनन किया जा रहा है। बड़े स्तर पर हो रहे मिट्टी के खनन के कारण जहां जिले में खेती की जमीन की उत्पादक क्षमता तो कम हो ही रही है, वहीं मिट्टी की ढुलाई के कारण गांवों के रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। मंगलवार को ही बहादुरगढ़ क्षेत्र के ग्रामीणों ने कोतवाल को पत्र देकर गांवों की सड़कों से डंपर न निकाले जाने की मांग की थी।
इस स्थिति को देखते हुए शासन ने एक साथ दो कार्य साधने का प्रयास किया है। ऐसे में मिट्टी की जरूरत को पूरा करने व तालाबों के सुंदरीकरण के लिए नई योजना तैयार किया जा रहा है। योजना के तहत एक्सप्रेसवे के किनारे बसे गांवों में स्थित ओवरफ्लो हो चुके तालाब व नए तालाबों की खोदाई की जाएगी। यहां से निकलने वाली मिट्टी को परियोजनाओं के प्रयोग में लाया जाएगा। तालाबों से निशुल्क मिलने वाली मिट्टी के कारण अधिक खनन पर काफी हद तक रोक लगाने का कार्य भी करेगी।
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इन गांवों से होकर गुजर रहा हाईवे -
हापुड़- आगापुर सराय, गोहरा आलमगीरपुर, मुराद अल्लीपुर, औरंगाबाद, माधापुर मौज्जमपुर, हाजीपुर, उदयपुर
गढ़ - गांव दत्तियाना, पीरनगर, हिम्मतपुर, राजपुर, फरीदपुर, सिखैड़ा, मुरादपुर, बंगौली, आलापुर, किरयावली, सींगनपुर, बहादुरगढ़, आलमनगर, बरारी, भैना सदरपुर, चुचावाली मढैया, जखैड़ा रहमतपुर, चांदनेर, बहापुर ठेरा, भदस्याना और रजापुर ।
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तालाबों की मिट्टी का प्रयोग हाईवे के भराव में किया जा सकता है। इससे एक्सप्रेसवे के लिए जहां अधिक मिट्टी का खनन नहीं किया जाएगा। जिन तालाबों की खुदाई होनी है उन्हें चिह्नित किया जाएगा।
-विरेंद्र सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी।