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किसानों ने मांगों को लेेकर घेरी कलक्ट्रेट, सौंपा ज्ञापन

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किसानों ने मांगों को लेेकर घेरी कलक्ट्रेट, सौंपा ज्ञापन
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हापुड़। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले सोमवार को जिलेभर के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए कलक्ट्रेट का घेराव किया। उन्होंने मुख्यमंत्री संबोधित चार सूत्रीय ज्ञापन डीएम को सौंपा। वहीं जल्द मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है।
राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिला युवा अध्यक्ष प्रमेंद सिंह ढिल्लौ ने बताया कि संगठन के संयोजक वीएम सिंह 25 वर्षों से किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके प्रयासों से ही उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को गन्ना मूल्य तय करने का अधिकार दिया था। उन्होंने ही बुलंदशहर के गन्ना किसानों को अगौता शुगर मिल से 2009 में ब्याज सहित भुगतान दिलाया था। वहीं अब किसानों को गन्ना भुगतान नहीं हो पाना प्रभावित हो रहा है। वीएम सिंह ने फरवरी 2019 में गन्ना आयुक्त के खिलाफ गन्ना भुगतान को लेकर अवमानना की याचिका दायर की। उन्होंने किसानों को कम से कम सात प्रतिशत ब्याज भुगतान कराने पर जोर दिया है। वहीं उन्होंने पेराई सत्र 2011-12 का 15 फीसदी प्रतिवर्ष दर से ब्याज भुगतान, 2012-13, 2013-14, 2014-15 का कम से कम सात प्रतिशत व 2015-16 पेराई सत्र का 15 फीसद ब्याज भुगतान और गन्ना किसानों के ऋण की रिकवरी न कराए जाने की भी मांग की है। इससे किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो और उनकी जीविका भी बेहतर तरीके से चल सके। चार सूत्रीय ज्ञापन में बकाया गन्ना का भुगतान व ब्याज दिलाए जाने, अघोषित बिजली कटौती, गलत बिजली बिलों की समस्या और किसानों को आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाने की मांग की। इस दौरान मुकुल त्यागी, मनवीर चौधरी, विरीष चौधरी, निरंजन, मलूक, अनिल, बलविंदर सिंह, सुमन त्यागी, अनिता त्यागी, मुकेश त्यागी, विजय वर्मा, सतवीर, सुमित रहे।
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राष्ट्रीय सैनिक संस्था ने भी दिया समर्थन
राष्ट्रीय सैनिक संस्था के जिलाध्यक्ष ज्ञानेंद्र त्यागी ने बताया कि राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन बकाया गन्ना भुगतान व ब्याज को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहा है। संगठन किसानों के धरना-प्रदर्शन का पूरा समर्थन करता है। वहीं आरटीआई आफ इंडिया, जाट आरक्षण समिति, राष्ट्रीय किसान संगठन आदि ने समर्थन दिया है।
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