हापुड़। सेवा एवं वस्तु कर (जीएसटी) विभाग द्वारा चलाए गए सर्वे अभियान में फर्जी फर्मों का खुलासा हो रहा है। जिले में 12 फर्मों ने दूसरे राज्यों और जिलों में बोगस फर्मों के साथ व्यापार दिखाकर सरकार को एक करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगाया है। उच्चाधिकारियों से इन फर्मों की सूची मिलने के बाद विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है, इनमें से दो फर्मों द्वारा 27 लाख रुपये का टैक्स वसूल भी कर लिया गया है।
देश में सेवा एवं वस्तु कर (जीएसटी) को लागू हुए छह साल हो चुके हैं। सरकार तथा विभाग के अधिकारी लगातार सिस्टम को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी पंजीकृत फर्मों द्वारा टैक्स चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। शातिर लोग तरह तरह से टैक्स चोरी के हथकंडे अपनाकर सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगा रहे हैं।
सरकार ने जीएसटी चोरी पर लगाम कसने के लिए 16 मई से 15 जुलाई तक ऑल इंडिया ड्राइव अगेंस्ट फेक रजिस्ट्रेशन अभियान चलकर जांच कराई गई। जिसका मकसद फर्जी बिल, फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन और गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का लाभ लेने वालों का पता लगाना था। जिले में अनेक ऐसी फर्म चल रही हैं जो अन्य राज्यों और जिलों में चल रही बोगस फर्मों से व्यापार दिखाकर सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगा रही हैं। राज्य कर विभाग को अभियान पूरा होने के बाद ऐसी फर्मों की सूची दूसरे राज्य और जिलों के अधिकारियों से मिलनी प्रारंभ हो गई है। पिछले दस दिनों में ऐसी 12 फर्मों की जानकारी विभाग को मिली है, जिन्होंने करीब एक करोड़ रुपये से अधिक टैक्स चोरी कर सरकार को चूना लगाया है।
आठ फर्मों ने चार करोड़ का किया आईटीसी क्लेम
केंद्रीय व राज्य कर टीम द्वारा संयुक्त रुप से चलाए गए सर्वे अभियान में जिले में आठ मुखौटा फर्म पकड़ में आई थी, जो सिर्फ कागजों में ही पंजीकृत थीं और मौके पर नदारद मिली। इन फर्मों ने फर्जी बिल दिखाकर सरकार से चार करोड़ रुपये का आईटीसी क्लेम लिया। जांच में फर्मों का भंडाफोड होने पर विभाग ने सभी से आईटीसी क्लेम वापस कराया और पंजीकरण भी निरस्त कर दिया।
कोट-
जिला राज्यकर प्रभारी/उपायुक्त लालचंद्र का कहना है कि अभियान पूरा होने के बाद बोगस फर्मों से टैक्स चोरी करने वाली फर्म सामने आ रही हैं। अभी तक 12 फर्मों की जानकारी मिली है, जिन्होंने एक करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स चोरी की है। जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं, दो फर्मों से 27 लाख रुपये की वसूली कर ली गई है। शेष फर्मों से टैक्स, जुर्माना और 18 प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से वसूली की जाएगी।