हापुड़।
जनता दल (यू ) के मुख्य प्रवक्ता व सलाहकार केसी त्यागी ने कहा कि यूनिफार्म सिविल कोड से पहले केंद्र सरकार अपना मसौदा जनता के सामने पेश करें और सभी विपक्षी दलों और सामाजिक संगठन और धर्मों से उसके बारे में चर्चा करें। उसके बाद यह कानून लाना चाहिए। अभी सरकार ने इस पर कोई चर्चा नहीं की है और लागू करने का प्रयास कर रही है। केसी त्यागी रविवार को गांव सूदना में योगेशचंद त्यागी और मुकेश त्यागी मंडोला वालों के आवास पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि 2016 में विधि आयोग ने यह कह दिया था कि यह कानून लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। महागठबंधन एनडीए के खिलाफ आगामी लोकसभा चुनाव 2024 लड़ेगा। जनता दल (यू) पहले 16 साल एनडीए के साथ रह चुका है।
यह भारतीय जनता पार्टी के अटल विहारी वाजपेयी वाली पार्टी नहीं रह गई है, यह केवल एक व्यक्ति की पार्टी है। अटल विहारी वाजपेयी में राष्ट्र प्रथम था, पार्टी द्वितीय और व्यक्ति तृतीय था अब व्यक्ति प्रथम है। केसी त्यागी ने कहा कि भाजपा सरकार ने वायदा किया था कि फसलों को एमएसपी देंगे। आम और अन्य फलों पर भी यह नियम लागू होता है। लेकिन आज तक कोई एमएसपी लागू नहीं की गई है। फूल और सब्जी की खेती पर भी कोई एमएसपी नहीं दी गई है। जबकि सभी किसान संगठन इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। किसान के खेत में पैदा होना वाला टमाटर 20 रुपये किलो का है जो अब बाजार में 120 रुपये किलो का है। इसके बीच के अंतर में भी किसान को मुनाफा चाहिए। नीति आयोग ने यह सिफारिश की किसानों को उनको फसलों पर एसएपी नही दिया जाएगा। यह किसानों के लिए गलत है। किसानों को एमएसपी के साथ साथ लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो गन्ने पर 10 रुपये बढ़ाए हैं वह नाकाफी है। चीनी मिलों मालिकों के दबाव में आकर यह चीनी के दाम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चीनी के दाम भी गन्ने के रेट के अनुरूप ही दिए जाएं। किसानों का बकाया गन्ना भुगतान भी दिलाया जाए। इस अवसर पर जनता दल यू के जिलाध्यक्ष चौधरी कृपाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद त्यागी, मदन सैनी, जयभगवान त्यागी, पप्पू त्यागी, निर्दोष त्यागी, दीपक त्यागी, सोमवीर, गौरव, हर्षवर्धन, प्रदीप त्यागी, आदित्य त्यागी आदि मौजूद थे।