हापुड़। एचपीडीए की आनंद विहार आवासीय योजना के लिए प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित 19 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर की दरों पर भवन बचाओ संघर्ष समिति की सहमति के बाद शनिवार को किसानों का प्रतिनिधिमंडल एचपीडीए वीसी डॉ. नितिन गौड़ से मिला। भाकियू अराजनैतिक के जिलाध्यक्ष पवन हूण ने वीसी के समक्ष चार मांगें रखीं। जिन पर वीसी ने जल्द ही बैठक आयोजित कर निर्णय लेने का आश्वासन दिया।
भाकियू जिलाध्यक्ष पवन हूण ने बताया कि आनंद विहार योजना में किसानों की सबसे ज्यादा भूमि है। भवन बचाओ संघर्ष समिति ने जो भी सहमति जताई है, उसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। उनकी जमीनों के अधिग्रहण पर प्राधिकरण बोर्ड अलग से निर्णय ले। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों में सड़क से 100 मीटर की दूरी तक पट्टी छोड़ी जाए, 19 हजार रुपये की दरों से किसानों को मुक्त किया जाए, पुरानी दरों (जमीन अधिग्रहण के दौरान) अनुसार ही दरों से किसानों से धनराशि ली जाए, छह प्रतिशत जमीन के बदले किसानों को प्लॉट दिया जाए, वहीं जो जमीन बचे उसका नई दरों से मुआवजा दिया जाए। किसान प्राधिकरण का पूर्णरूप से सहयोग करेगा, जल्द से जल्द बैठक कर उनकी मांगों पर विचार किया जाए। वही, वीसी डॉ. नितिन गौड़ ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस मामले में बैठक की जाएगी। सहमति के आधार पर ही योजना पर काम होगा। इस दौरान किसान नेता संजय चौधरी, राजवीर भाटी, जोनी त्यागी, नीतू त्यागी, ओम प्रकाश, पप्पू त्यागी, सागर, आदेश, मनीष आदि थे।
भवन बचाओ संघर्ष समिति के साथ हुई बैठक
बैठक में वीसी डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि भवन बचाओ संघर्ष समिति के प्रकरण में भवन स्वामियों के साथ सहमति बनाकर गतिरोध को दूर करने के लिए प्रयास किया गया है। बैठक में शासन, मंडलायुक्त और पूर्व में बोर्ड बैठक से पास हुए निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई है। जिसमें 19 हजार प्रति वर्ग मीटर की खरीद के निर्देशों की पुन: जानकारी भी दी गई। शासन द्वारा दिए गए निर्देशों एवं प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार शीघ्र प्रकरण का समाधान निकाला जाएगा।
यह है पूरा मामला
आनंद विहार आवासीय योजना हेतु भूमि के अर्जन उपरांत वर्ष 2008-09 में विकास कार्य प्रारंभ कराए गए थे, लेकिन योजना में हापुड़-दिल्ली मुख्य मार्ग पर अर्जन से पूर्व के बने भवनों के स्वामियों के साथ सहमति न बन पाने के कारण प्रभावित भूमि पर विकास कार्यों में गतिरोध बना हुआ था। जिस कारण योजना अभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकी है। इसको लेकर कई बार प्राधिकरण की बोर्ड बैठक, मंडलायुक्त व शासन स्तर पर मामले में समाधान के प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका था।
यह कहते हैं अधिकारी
प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया गया है कि समिति की मांगों पर शासन द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करते हुए शीघ्र सर्वमान्य समाधान निकाल लिया जाएगा। नियमानुसार प्राधिकरण द्वारा पूरी कार्रवाई की जाएगी।
- डॉ. नितिन गौड़, वीसी, एचपीडीए
-