हापुड़। ऊर्जा निगम के गढ़ डिवीजन में व्यावसायिक कनेक्शन देने के लिए बनाए गए एस्टीमेट (प्राक्कलन) में निगम कर्मियों पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। आरोप है कि एस्टीमेट से लेबर और सुपरवीजन चार्ज हटाए गए हैं। इससे निगम को 30 से 40 फीसदी का नुकसान हुआ है। इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है।
दरअसल, ऊर्जा निगम की कोस्ट बुक के अनुसार ही एस्टीमेट में सामान और दरें ली जाती हैं। गढ़ डिवीजन में बनाए गए व्यवसायिक कनेक्शन के एस्टीमेट में बड़ी खामियां मिली हैं। शुरूआत में यह पांच लाख से अधिक का बना, इसके बाद रिवाइज करके यह साढ़े चार लाख रुपये का कर दिया गया। इसके बाद अंतिम एस्टीमेट करीब 3.30 लाख रुपये का बना।
यह राशि ऐसे ही नहीं घटाई गई है, बल्कि एस्टीमेट में लगे अनिवार्य शुल्क जैसे लेबर चार्ज करीब 84 हजार रुपये, 15 फीसदी सुपरवीजन चार्ज जो करीब 60 हजार रुपये बनता है वह भी हटा दिया गया। शुल्क के कम होने से जीएसटी भी 66 हजार से घटकर करीब 50 हजार रुपये ही रह गई। शुरुआती दो एस्टीमेट में एक स्टील का खंभा लिया गया था, जिसकी कीमत करीब 15 हजार रुपये थी, बाद में इसे हटाकर सिमेंट का खंभा कर दिया गया, इसकी कीमत सिर्फ 2721 रुपये है। इस प्रकरण के सामने आने पर अधिकारियों ने जांच के निर्देश दिए हैं।
प्रपत्र-4 में करोड़ों का हुआ था खेल, अधिकारियों ने दबाई जांच
गढ़ डिवीजन में बिजली चोरी के बाद जारी किए जाने वाले प्रपत्र-4 नोटिसों में करोड़ों का गबन किया गया था। विजिलेंस ने इस मामले में उच्चाधिकारियों को साक्ष्य दिए थे। अधिकारियों की इस मामले में संलिप्तता के चलते जांच दबा दी गई। इस डिवीजन में फर्जी रसीदें भी उपभोक्ताओं को देने का मामला सामने आया था, जिसमें एफआईआर भी हुई।
-लाइन शिफ्टिंग मामले में जेई पर हुई कार्रवाई
गढ़ डिवीजन में अटूटा के पास अधिकारियों ने एस्टीमेट की आड़ में दो बिजलीघरों की 33केवी की लाइन ही शिफ्ट कर दी। जबकि एस्टीमेट तार ऊंचा करने का बनाया था। इस मामले में जेई को निलंबित कर दिया गया। जबकि अवर अभियंता का आरोप है कि उसे बिजलीघर का लिखित में चार्ज नहीं दिया, मौखिक तौर पर ही यह कार्य कराया। अब फंसा दिया, इस मामले की विजिलेंस जांच भी हुई है। लेकिन कार्रवाई अधूरी छोड़कर, गलत कार्य करने वालों के मंसूबे बढ़ा दिए गए।
कोट -
मामला संज्ञान में आया है, जिसकी जांच कर यह पता करना जरूरी है कि आखिरकार इस तरह के शुल्क क्यों हटाए गए हैं। इसमें यदि अनियमितता हुई तो निश्चित ही कार्रवाई होगी। - एसके अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता।