सरकारी विभागों में ऑनलाइन होगी सामान की खरीददारी
- कमीशनखोरी रोकने के लिए शासन ने की जैम पोर्टल की शुरूआत, इसके माध्यम से ही होगी खरीद फरोख्त
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। सरकारी विभागों में जरूरत के सामान की खरीददारी के नाम पर होने वाली लूट पर लगाम लगाने के लिए अब ऑनलाइन खरीददारी होगी। शासन ने ई-मार्केट पैलेस के तहत जैम पोर्टल की शुरूआत की है। इस पोर्टल से सभी विभागों को जोड़ा गया है। इसके माध्यम से ही विभाग के लिए होने वाले सामान की खरीददारी होगी। इसका बिल भी ऑनलाइन होगा। कुल मिलाकर विभागों में इस प्रकार का कार्य पारदर्शिता से ही होगा।
विभागों में खरीददारी के लिए अधिकारीक स्तर पर तीन अलग-अलग स्तर पर कुटेशन मांगी जाती है। सबसे कम दाम वाली कुटेशन देने वाली फर्म से सामान की खरीददारी की जाती है। इस पूरी प्रणाली में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का खूब खेल होता है। इस स्थिति को रोकने के लिए जैम पोर्टल बनाया गया है। सभी विभागों को इस जैम पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। किसी भी विभाग का अधिकारी इस पोर्टल पर जाकर ही खरीददारी करेगा। इस पोर्टल पर ई-मार्केट पैलेस में जाकर सामान के दाम भी अंकित होंगे।
इसके बाद तीन अलग-अलग दामों की कुटेशन भरकर ऑनलाइन आवेदन करेगा। यहीं से सामान की खरीदारी और बिलिंग भी हो सकेगी। शासन द्वारा जारी इस नई व्यवस्था से सामान की निश्चित समयावधि में डिलीवरी के साथ पारदर्शिता के साथ कार्य होगा।
फर्मों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन
इसके लिए सप्लाई करने वाली फर्मों को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के तहत गवर्नमेंट ई-मार्केट पैलेस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद वे सामान बेचने की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। पूरे प्रदेश में किसी भी फर्म से खरीददारी की जा सकेगी। इसके अलावा उन्हें भुगतान के लिए भागदौड़ भी नहीं करनी होगी।
कार्यवाहक जिलाधिकारी/एडीएम रजनीश राय ने बताया कि पारदर्शिता के लिए शासन की ओर से जैम पोर्टल जारी किया गया है। इसके माध्यम से विभागों में खरीददारी होगी।