महोबा। परिषदीय स्कूलों में तैनात शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से छूट नहीं मिली। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। हालांकि शिक्षकों का कहना है कि टीईटी से छूट के लिए वह अपना संघर्ष जारी रखेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में टीईटी पास करने की समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी है जबकि पहले यह समयसीमा 31 अगस्त 2027 थी। ऐसे में शिक्षकों को टीईटी पास करने के लिए एक साल का अतिरिक्त समय मिल गया है। जिन शिक्षकों की पांच वर्ष से कम नौकरी बची है उन्हें भी यदि प्रोन्नति पानी है तो टीईटी पास करना अनिवार्य किया गया है। ऐसे में अब कोर्ट का फैसला आने के बाद शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी हो गया है। हालांकि शिक्षक टीईटी से छूट की मांग को लेकर संघर्ष जारी रखने की बात कह रहे हैं।
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्रीमित्र त्रिपाठी का कहना है कि शिक्षकों को राहत नहीं मिली है। शिक्षकों का आंदोलन जारी रहेगा। प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। शिक्षकों के हित के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष प्रशांत सक्सेना का कहना है कि सरकार वर्ष 2017 में गुपचुप तरीके से अध्यादेश लाई थी। प्रांतीय आह्वान पर संघर्ष जारी रहेगा। अभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं। सरकार से नया अध्यादेश लाने की अपील की जाएगी।
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ब्लॉक कबरई के कंपोजिट विद्यालय चिचारा के प्रधानाध्यापक राकेश विश्वकर्मा का कहना है कि टीईटी पास करने की समयसीमा में एक वर्ष की वृद्धि किए जाने से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। उन्हें परीक्षा की तैयारी कर पात्रता प्राप्त करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।
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शिक्षक हरिकेश सोनी का कहना है कि शिक्षक सदैव परीक्षार्थी एवं परीक्षक की भूमिका में जीवित रहता है उसकी किस बात की परीक्षा। हम शिक्षक सरकार से आग्रह करते हैं कि अमान्य नियम 2017 को वापस लेकर सुदृढ़ लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़े।
फोटो 30 एमएएचपी 15 परिचय-श्रीमित्र त्रिपाठी। संवाद
फोटो 30 एमएएचपी 15 परिचय-श्रीमित्र त्रिपाठी। संवाद
फोटो 30 एमएएचपी 15 परिचय-श्रीमित्र त्रिपाठी। संवाद