छह साल बाद ग्राम न्यायालय की हुई शुरूआत

उच्च न्यायालय के निर्देश पर 2015 में प्रदेश के 54 जिलों में 92 ग्राम न्यायालय बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। जिसके बाद तहसील मुख्यालय में न्यायालय बनाने के लिए जगह चिह्नित करने का काम शुरू हुआ। भवन की कमी से छह साल से न्यायालय नहीं खुल पा रहा था। बाद में शिक्षा विभाग के भवन में न्यायालय खोलने का निर्णय लिया गया। शुक्रवार को प्रथम न्यायिक अधिकारी हर्षिता सचान की तैनाती हुई है।
बोले अधिवक्ता
पूर्व बार संघ अध्यक्ष रामसेवक सिंह यादव ने बताया कि न्यायालय में दो वर्ष तक की सजा वाले अपराधिक व 25 हजार की मालियत के दीवानी मामलों की सुनवाई होगी।
बार संघ अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लोधी ने ग्राम न्यायालय संचालित होने पर हर्ष व्यक्त किया। कहा अब इस तहसील के वादकारियों को बहुत सहूलियत मिलेगी।