देश का प्रधान ग्राम प्रधानों के साथ : तोमर

ग्राम प्रधान संघ के मंडलीय सम्मेलन मेें उन्होंने कहा कि प्रधानों की जो समस्याएं हैं वह राज्य सरकार के चलते हैं। इसके लिए वह राज्य सरकार से बात करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से जो भी समस्या आड़े आएगी, उसका निदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गांव के विकास के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। पहले 13वें वित्त आयोग में ग्राम पंचायतों को 30 हजार करोड़ रुपये मिलते थे। अब 14वें वित्त आयोग में केंद्र सरकार दो लाख करोड़ दे रही है। इससे गांवों का विकास होगा। प्रधानमंत्री का कहना है कि गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। देश को बढ़ाने के लिए सभी की भागीदारी होनी चाहिए।

तोमर ने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी हुई है कि प्रधानों के खाते में धन पड़ा है पर वह कार्य नहीं करा सकते क्योंकि राज्य सरकार ने रोक लगाई है। यह निंदनीय है। पीएम कहते हैं कि विकास कराना है तो पंचायतों को धन दिया जाना चाहिए। विकास कार्य प्रधान कराएंगे। संघीय व्यवस्था के चलते केंद्र सरकार राज्य को धन देती है। राज्य सरकार को गांवों को देना होता है। यदि राज्य सरकार ने प्रतिबंध प्रधान के खाते पर लगाया है तो उस पर वह मुख्यमंत्री से बात करेंगे। चुनाव के आठ महीने बाद भी यदि प्रधान विकास कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो यह बहुत ही गंभीर विषय है।

इस अवसर पर महंत आदित्यनाथ ने प्रधानों की समस्याओं को रखते हुए कहा कि राज्य सरकार विकास कार्य रोक रही है। इसी नाते प्रधानों के खातों पर रोक लगाई गई है। कार्यक्रम को कृष्ण चंद वर्मा, छोटेलाल पासवान, प्रहलाद सिंह, सुरेश कुमार शर्मा, अशोक पटेल, राजेश कुमार मिश्र, चंद्रप्रकाश यादव आदि ने भी संबोधित किया।