नगर निगम की दुकानों का किराया सर्किल रेट के हिसाब से तय किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर निगम में निर्माण कार्यों की जांच के समय कमिश्नर पी. गुरु प्रसाद ने आदेश दिया था। रेंट विभाग इसके लिए निर्माण विभाग को पत्र भेजेगा। हालांकि सर्किल रेट के हिसाब से किराए पर अंतिम मोहर कार्यकारिणी और बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद ही हो सकेगा।
नगर निगम में 88 कामों की जांच के लिए पहुंचे कमिश्नर पी. गुरु प्रसाद ने नगर निगम की दुकानों के किराए को लेकर खासे नाराज हुए थे। सालों से दुकानों का किराया नहीं बढ़ाया गया था। इसके बाद उन्होंने नगर आयुक्त बीएन सिंह को निर्देश दिया था कि सर्किल रेट के हिसाब से दुकानों का किराया तय किया जाए। हालांकि नगर आयुक्त ने कमिश्नर को बताया था कि दुकानों के किराया बढ़ाने या कम करने का अधिकार कार्यकारिणी और बोर्ड को है। इसके बाद कमिश्नर ने प्रस्ताव बनाकर कार्यकारिणी और बोर्ड में रखने की बात कही थी। कमिश्नर के आदेश के बाद रेंट विभाग ने निर्माण विभाग को पत्र भेजने की तैयारी कर ली है। आगामी कार्यकारिणी और बोर्ड की बैठक में नगर आयुक्त की तरफ से सर्किल रेट के हिसाब से दुकानों के किराए के संबंध में प्रस्ताव कार्यकारिणी और बोर्ड में रखा जाएगा।
250 दुकानों को भेजा गया नोटिस
नगर निगम के नियम के मुताबिक 15 साल से अधिक समय तक अगर नगर निगम में आपकी दुकान है तो दुकानदार को रिन्यूवल कराना होता है। इससे अधिक समय होने के बावजूद जिन दुकानदारों ने रिन्यूवल नहीं कराया है उन्हें नगर निगम की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है। रिन्यूवल के समय दुकानदारों से उचित स्टॉप लेकर ही दुकानदारों का रिन्यूवल किया जाएगा।
सर्किल रेट के हिसाब से दुकानों का किराया निर्धारण किए जाने का निर्णय कार्यकारिणी और बोर्ड की बैठक से होगा। प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
- बीएन सिंह, नगर आयुक्त