गोरखपुर के अधिवक्ताओं की समस्या से मैं भली भांति वाकिफ हूं। शहर के अंदर 50 एकड़ जमीन की तलाश के लिए जीडीए को कहा गया है। वहां नए जिला न्यायालय की स्थापना होगी, जिसमें न्यायिक अधिकारियों के आवास, अधिवक्ताओं के चैंबर, वादकारियों के कक्ष और न्यायालय सहित सभी व्यवस्थाएं होंगी। हम उसे तय समय सीमा के भीतर बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कानून का राज स्थापित करने के लिए बार और बेंच से अपील की कि समाज के अंतिम व्यक्ति को सस्ता और त्वरित न्याय पहुंचाने के लिए सहयोग करें।
ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिविल कोर्ट में बार एसोसिएशन की तरफ से आयोजित सम्मान समारोह में कहीं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर की धरती से एक नया संदेश जाए। यहां समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराया जा रहा है और उसके लिए नि:शुल्क परामर्श केंद्र खोला गया है, जहां गरीबों को कानूनी मदद आसानी से मुफ्त मिलती रहे। इससे हम कानून के प्रति विश्वास पैदा करने में कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज हमेशा मार्गदर्शक की भूमिका में रहा है। इसीलिए आज भी लोगों के मन में अधिवक्ताओं के प्रति सम्मान का भाव है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए न्याय दुर्लभ होगा, तब तक सच्चे मायने में लोकतंत्र की सफलता नहीं मानी जाएगी। वैसे सस्ते और सुलभ न्याय के प्रयास हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सम और विषम दोनों परिस्थितियों में अधिवक्ताओं के साथ मिलकर मैंने लंबी लड़ाई लड़ी है। अन्याय के खिलाफ गोरखपुर के अधिवक्ता हमेशा अग्रणी भूमिका में रहे हैं। अधिवक्ताओं की जो समस्याएं है, उसका समाधान करूंगा। कार्यक्रम में जनपद न्यायाधीश उमेश कुमार, बार कौंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्र, बार कौंसिल ऑफ यूपी के चेयरमैन अनिल प्रताप सिंह, राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ल, एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, मेयर सत्या पांडेय सहित कई लोगों ने संबोधित किया। बार एसोसिएशन अध्यक्ष अभिमन्यु पांडेय ने आभार व्यक्त किया और मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा। कार्यक्रम का संचालन बार मंत्री प्रियानंद सिंह और हरि प्रकाश मिश्र ने किया। धीरेंद्र द्विवेदी, अनूप मिश्रा, आशुतोष मिश्रा, रत्नाकर सिंह, दीनदयाल त्रिपाठी आदि उपस्थित थे।
कार्यकारिणी कक्ष का उद्घाटन किया
मुख्यमंत्री ने बार एसोसिएशन में बने कार्यकारिणी कक्ष का उद्घाटन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने बुकें देकर उनका स्वागत किया और सीएम को सम्मान पत्र सौंपा गया।
विधि संवाददाता एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन
विधि संवाददाता एसोसिएशन के बृज बिहारी लाल श्रीवास्तव, डॉ. सुभाष शुक्ला, अरविंद राम त्रिपाठी, धर्मेंद्र मिश्रा, शिखर पांडेय ने मुख्यमंत्री को स्थायी लोक अदालत और उपभोक्ता फोरम के रिक्त पदों को भरकर वहां पर सुनवाई शुरू कराने, अधिवक्ता कल्याण निधि में घपले की आशंका की जांच कराने की मांग की। प्रगतिशील अधिवक्ता समिति उप्र के अध्यक्ष सुभाष पाल, सचिव विनोद कुमार यादव ने भी सीएम को ज्ञापन सौंपा।