सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और उससे बढ़ने वाले खर्च की भरपाई पर मशविरा करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम ने शुक्रवार को सभी विभागाध्यक्ष, तीनों मंडलों के मंडल रेल प्रबंधक और मान्यता प्राप्त यूनियनों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। महाप्रबंधक बैठक कक्ष में हुई इस बैठक में जीएम राजीव मिश्र ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर रेलकर्मियों के वेतन एवं एरियर का भुगतान समय से करने के लिए पूरी तैयारी कर ली जाए।
वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने से रेलवे पर बढ़ने वाले आर्थिक बोझ की चर्चा करते हुए जीएम ने कहा कि इसे संतुलित करने के लिए आय में बढ़ोतरी तथा गैर संरक्षा मदों में कटौती करनी होगी। आय बढ़ाने के लिए उन्होंने गाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाने तथा माल लोडिंग बढ़ाने के निर्देश दिए।
जीएम ने संरक्षा से जुड़े खाली पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। यात्री सुख-सुविधा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि विभिन्न स्टेशनों के लिए स्वीकृत एस्केलेटर एवं लिफ्ट लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने ‘निर्भया फंड’ के तहत महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी निर्देश दिया। बैठक में तीनों मंडल के मंडल रेल प्रबंधकों और प्रमुख विभागाध्यक्षों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से अपने-अपने मंडलों एवं विभागों में किए गए विकासपरक कार्यों की समीक्षात्मक रिपोर्ट भी पेश की।