जांच में भारी गड़बड़ी मिलने पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सिविल लाइंस स्थित पिलर्स पब्लिक स्कूल को नोटिस भेजकर पूछा है कि क्यों न उनकी 10वीं और 12वीं कक्षा की मान्यता खत्म कर दी जाए। जवाब देने के लिए स्कूल प्रबंधन को जो समय दिया गया है वह 21 मार्च को पूरा हो जाएगा।
सीबीएसई के निर्देश पर इलाहाबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के दो अफसरों ने 20 जनवरी 2017 को स्कूल की औचक जांच की थी। उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर सीबीएसई ने 14 कमियाें पर स्कूल प्रबंधन से जवाब-तलब किया है। जांच के समय स्कूल प्रबंधन द्वारा जमीन के कागजात, अनापत्ति प्रमाण पत्र समेत न तो कोई वित्तीय खाते का ब्यौरा दिखाया जा सका था और न ही शिक्षकों के किसी प्रशिक्षण, उनकी योग्यता, तनख्वाह और पीएफ से जुड़े दस्तावेज ही दिखाए जा सके थे। यही नहीं, राज्य शिक्षा अधिनियम के तहत किसी भी स्टॉफ और सेवा नियमावली का भी पालन होता नहीं मिला।
सीबीएसई ने यह भी कहा है कि स्कूल की कक्षाओं में मानक से अधिक स्टूडेंट मिले। हर कक्षा में 60 से अधिक पंजीकरण पाया गया। स्कूल में खेल सुविधा सही नहीं है। स्टूडेंट की संख्या के मुताबिक खेल मैदान छोटा है। लाइब्रेरी में जरूरत के संसाधन नहीं हैं और लाइब्रेरियन की शैक्षणिक योग्यता और अनुभव भी मानक के मुताबिक नहीं है। ज्यादातर शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ा रहे हैं और अप्रशिक्षित हैं। स्कूल प्रबंधन पीने का पानी, स्वास्थ्य एवं सफाई, अग्नि से बचाव के संसाधन, बिल्डिंग की सुरक्षा और ट्रांसपोर्टेशन से संबंधी कोई भी सुरक्षा प्रमाणपत्र भी नहीं दिखा सका था। स्कूल की वेबसाइट अपडेट नहीं है। स्थाई प्रधानाचार्य का पद एक साल से खाली है और जांच वाले दिन कार्यवाहक प्रधानाचार्य भी बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित मिले। इन सभी बिंदुओं पर सीबीएसई ने स्पष्टीकरण मांगा है।
यह सब अफवाह है। सीबीएसई ने कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा था, जो पहले ही उन्हें भेज दिया गया है। एक व्यक्ति ने स्कूल छोड़ा है और वह अब संस्थान को ब्लैकमेल कर रहा है।
- आरपी शाही, प्रबंधक, पिलर्स पब्लिक स्कूल