गोरखपुर।
गोरखपुर में अब मिनी मेट्रो दौड़ेगी। इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन गई है। तीन बोगियों वाली मिनी मेट्रो जमीन से ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर के सहारे चलेगी। इससे तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों को भी जोड़ा जाएगा। इसी सिलसिले में मेट्रो मैन ई. श्रीधरन जल्द ही गोरखपुर आएंगे।
बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार की देर रात गोरखनाथ मंदिर में शहर के प्रमुख पत्रकारों से बातचीत की और शहर के विकास का खाका सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में जमीन के नीचे मेट्रो चलाने में कई दिक्कतें हैं। यहां जलस्तर काफी ऊपर है। इसलिए मिनी मेट्रो चलाने का फैसला किया गया। यह फायदेमंद और सस्ता रहेगा। इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बन रही है। मिनी मेट्रो के लिए एलिवेटेड ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे, फिर ट्रैक बिछाकर ट्रेन दौड़ाई जाएगी। यह काम जल्द पूरा होगा। शहर के साथ ही मिनी मेट्रो रूट से पीपीगंज, कैंपियरगंज, सहजनवां सहित अन्य तहसील, विकास खंड मुख्यालय को जोड़ा जाएगा। इससे परिवहन सेवा मजबूत होगी। कम खर्च में ही शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आसानी से जाया जा सकेगा।
अगले साल से एम्स की कक्षाएं
मुख्यमंत्री के मुताबिक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) गोरखपुर की पढ़ाई 2018 में शुरू हो जाएगी। हॉस्टल बनाने का काम जारी है। ओपीडी भी अगले साल शुरू हो जाएगी। इससे इंसेफेलाइटिस सरीखी बीमारियों से निपटने में आसानी होगी और बिहार और पूर्वांचल के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की योजना है। इसे फल, सब्जियों का रखरखाव बेहतर होगा। बायो डीजल प्लांट भी लगाया जाएगा। इसका मसौदा तैयार किया जा चुका है। पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिल का संचालन फिर होगा। इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनेगा रामगढ़ ताल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ ताल को लेकर अपनी योजना साफ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिल्ट सफाई सहित अन्य व्यवस्था बनाने के बाद रामगढ़ ताल को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। इस दिशा में सरकार ने काम शुरू किया है। बोटिंग का विकल्प शहरवासियों को जल्द मिलेगा।
जलभराव वाले क्षेत्रों में सीसी रोड
मुख्यमंत्री ने जलभराव वाले क्षेत्रों में कंक्रीट (सीसी) रोड बनवाने का एलान किया। साथ ही कहा कि अब विभाग और ठेकेदार को मजबूत सड़क बनानी होगी। डॉमर रोड पांच साल पहले खराब हुआ तो जिम्मेदारी विभाग, ठेकेदार की होगी। सड़कों के मरम्मत का काम हो, इसकी व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करनी पड़ेगी।
कटान पर निगाह रखें अफसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि बांधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अफसरों को दी गई है। कहा गया है कि जलस्तर के साथ नदियों में कटान होती है। पानी मिट्टी को साथ लेकर जाती है। अब जरूरत बंधों को और मजबूत बनाने की है। जैसे ही कटान हो, वैसे ही बोरी डालने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने माना कि बाढ़ से बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी।