गोरखपुर।
जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पुल का जाल बिछाया जाएगा। इसके लिए जिला योजना में 115.94 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ज्यादातर सड़कें नई होंगी। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, स्थानीय पर्यटन विकास, बिजली और पानी पर भी अच्छा बजट खर्च किया जाएगा। स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। स्वच्छता अभियान पर विशेष जोर है।
जिला योजना की मीटिंग शुक्रवार को गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) सभागार में हुई। इसकी अध्यक्षता जिले के प्रभारी और सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने की। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पांच अरब 49 करोड़ 18 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया। इस मुहर भी लगी। अब प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, फिर बजट स्वीकृत होगा। बहरहाल, जिला योजना के प्रावधानों से जिले के विकास की रफ्तार की गति तेज होगी। सोनौर बुजुर्ग में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा। नगरीय पेयजल पर दो करोड़ 25 लाख रुपये खर्च किए जाने हैं। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष गीतांजलि यादव, एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक संत प्रसाद, शीतल पाण्डेय, महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, संगीता यादव, विमलेश पासवान, विनय शंकर तिवारी और एमएलसी सीपी चंद, डीएम राजीव रौतेला, सीडीओ अनुज सिंह सहित तमाम अफसर मौजूद रहे।
समाजवादी पेंशन धारकों को राहत
योगी सरकार ने समाजवादी पेंशनधारक को फिलहाल राहत दी है। इसके लिए छह करोड़ से ज्यादा की धनराशि का प्रावधान किया गया है। हालांकि धनराशि में जबरदस्त कटौती गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इस मद में 24 करोड़ 33 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था।
पीएम आवास योजना का बजट बढ़ा, कर्मचारियों को आवास
प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। इस मद में 82 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में 32 करोड़ 64 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान था। सरकारी कर्मचारियों के लिए पूल्ड आवास बनाने का फैसला हुआ है। इसके लिए 220 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
लोहिया ग्रामीण आवास को बजट नहीं
जिला योजना में लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लिए बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। यह सपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी। पिछली जिला योजना में 22 करोड़ 34 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था।
सुलभ शौचालय, ग्रामीण पेयजल को अच्छा बजट
स्वच्छता को बढ़वा देने और सार्वजनिक सुलभ शौचालय के निर्माण 10857 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण स्वच्छ पेयजल योजना पर 1357 लाख रुपये खर्च किए जाने हैं।
पेंशन, महिला कल्याण को भी बजट
वृद्धा, किसान पेंशन पर 1123 लाख, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना पर 392.70 लाख, अनुसूचित जाति कल्याण पर 465 और महिला कल्याण पर 1231 लाख रुपये खर्च होंगे।
नहीं आए अधिशासी अभियंता, कार्रवाई होगी
जिला योजना की मीटिंग में बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता नहीं आए। यह मामला जिला पंचायत सदस्य माया शंकर शुक्ला, रजनीश यादव, एसपी सिंह और पंकज शाही ने उठाया। साथ ही अधिशासी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सदस्यों ने कहा कि बिजली आपूर्ति में दिक्कत आ रही है। जबरदस्त कटौती से लोगों में नाराजगी है। इस प्रभारी मंत्री ने अधिशासी अभियंता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही कहा कि जानबूझकर मीटिंग से अनुपस्थिति रहने की स्थिति में निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। जिला योजना की मीटिंग से नदारद रहना गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आती है।