गोरखपुर। शहर में 2076 प्रधानमंत्री आवास बनेंगे। शासन ने इन आवासों को बनाने की जिम्मेदारी गोरखपुर विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को दी है। पात्र आवेदकों को 15 अक्टूबर तक डूडा कार्यालय में सहमति पत्र के अलावा आधार कार्ड भी जमा करना होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मिशन-दो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले किरायेदार अथवा भूमिहीन जिनके पास किसी भी स्थान पर पक्के मकान नहीं है, साथ ही जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा द्वारा प्रकाशित सूची में पात्र पाए गए हैं, ऐसे लाभार्थियों के लिए जीडीए 1500 और आवास विकास परिषद 576 आवासों का निर्माण कराएगा। प्रति आवास की लागत 4.50 लाख रुपये होगी, जिसमें 2.50 लाख की छूट के बाद 2 लाख धनराशि मासिक किस्तों में जमा करनी होगी। जो किरायेदार या भूमिहीन आवंटन के बाद धनराशि किस्तों में जमा करना चाहते हैं, वे अपनी सहमति पत्र सादे कागज पर लिखकर 15 अक्टूबर तक डूडा कार्यालय में आधार कार्ड की छाया प्रति के साथ जमा कर सकते हैं, ताकि मकान आवंटन की कार्रवाई की जा सके।