वित राज्यमंत्री से ई-वे बिल खत्म करने की मांग

सोमवार को थोक वस्त्र व्यवसायी वेलफेयर सोसायटी, संयुक्त व्यापार मंडल, उद्योग व्यापार मंडल के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने वित्त राज्यमंत्री को दिए गए ज्ञापन में बताया कि ई-वे बिल की वजह से व्यापारियों को सालाना डेढ़ से दो लाख रुपये ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। जटिलता की वजह से रिवर्स चार्ज टैक्स की परेशानियां अब तक कम नहीं हो सकी हैं। वहीं कपड़ों के टैक्स के स्लैब की वजह से व्यापारियों को काफी दिक्कतें हो रहीं हैं। इस वजह से स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन कर पाना भी मुश्किल हो गया है। जीएसटी टैक्स का नया प्रारूप है। इसके बावजूद बार-बार बदलाव होने से भी काफी परेशानी हो रही है। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी भी इन परेशानियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों को भी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

थोक वस्त्र व्यवसायी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश नेमानी ने कहा कि वित्त राज्यमंत्री ने समस्याओं को जीएसटी कमेटी के सामने रखने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन देने वालों में सुरेश सुद्रानिया, संजय अग्रवाल, अजय सिंह, सत्यप्रकाश सिंह मुन्ना, प्रमोद टेकड़ीवाल, अनिल टिबड़ेवाल, रमेश गुप्ता, चंद्रकेश निगम, मनीष सर्राफ, रवि अग्रवाल, शिव कुमार अग्रवाल आदि मौजूद रहे।