गोरखपुर। कहने को जिले में सरकारी के साथ प्राइवेट आईटीआई की भरमार है, मगर ज्यादातर का हाल प्राथमिक विद्यालयों से भी गया गुजरा है। न तो इनके पास खुद के भवन हैं, और ना ही सुविधा संसाधन। विद्यार्थियों और शिक्षकों की संख्या भी कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। मानकों को ताक पर रखकर चल रहे इन प्राइवेट कॉलेजों पर शिकंजा कसने वाला है। शासन ने गोरखपुर और देवरिया के 35 प्राइवेट आईटीआई की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बना दी है। इनमें गोरखपुर के 31 और देवरिया के चार आईटीआई हैं।
तीन सदस्यीय कमेटी की अगुवाई जेडी आईटीआई राजेश राम को सौंपी गई है। आईटीआई चरगांवा केप्रिंसिपल सुनील श्रीवास्तव और सहायक सेवायोजन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। कुछ समय पहले सीएम योगी आदित्यनाथ से एक अनाम शख्स ने शिकायत कर प्राइवेट आईटीआई में खुलेआम चल रही मनमानी की शिकायत की थी। शिकायतकर्ता ने प्राइवेट आईटीआई में ट्रेड के मुताबिक उपकरणों और संसाधनों की कमी के साथ, एक ही भवन में दो आईटीआई संचालित होने और किराए के भवन में चल रहे प्राइवेट आईटीआई की समस्या को प्रमुखता से उठाया था।
इन मानकों की होगी जांच
भवन, भूमि, टूल्स, उपकरण, विद्युत लोड, संबद्धता पत्र, ट्रेड, छात्र-छात्राओं की उपस्थिति और शिक्षकों संख्या।
वर्जन
शासन स्तर से शिकायत के बाद गोरखपुर और देवरिया के प्राइवेट आईटीआई की जांच की जा रही है। मानकों की जांच के बाद रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।
- राजेश राम, जेडी आईटीआई