कौड़ीराम (गोरखपुर)। यूपी के उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने शुक्रवार को केंद्र और यूपी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। साथ ही कहा कि जल्द ही गांवों को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। अभी तक जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली मिलती है। तहसील, विकास खंड मुख्यालय पर 18 से 22 घंटे बिजली दी जा रही है।
उपमुख्यमंत्री ने पहले सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करके सरकार का विकास का एजेंडा बताया, फिर कौड़ीराम की जनसभा में कहा कि मोदी सरकार के चार साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा है।
बिजली, सड़क और एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुआ है। यूपी में दो नए अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहे हैं। 20 हवाई पट्टियां बनकर तैयार हैं। जल्द ही सभी शहरों को सस्ती हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। जितना काम कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्रियों ने मिलकर नहीं किया था, उतना काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार साल में कर दिया है। गांवों को फोरलेन सड़कों से जोड़ा जा रहा है। गैस कनेक्शन, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गरीब और वंचितों को मिला है। महिला, युवा और बेरोजगारों के लिए तमाम योजनाएं हैं। लाखों गांवों में बिजली के नि:शुल्क कनेक्शन दिए गए हैं। सांसद कमलेश पासवान ने भी केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और कहा कि जितने ओवरब्रिज अब बन गए, उतने पहले कभी नहीं बने थे। क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, महामंत्री संगठन डॉ. शिव कुमार पाठक, विधायक डॉ. आरएमडी अग्रवाल, उपाध्यक्ष डॉ. सत्येंद्र सिन्हा, मीडिया प्रभारी बृजेश त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, विश्वजीताशु सिंह आशु, विधायक डॉ. विमलेश पासवान, मार्कंडेय राय, नित्यानंद मिश्र, सुरेश तिवारी, मनोज पांडेय, विधायक विपिन सिंह, अस्मिता चन्द, नरेंद्र धर सिंह और माया शंकर शुक्ल मौजूद रहे।
शहीद के परिवार को सम्मान
उपमुख्यमंत्री ने शहीद अवधेश यादव चौरियां, प्रवीण राय बघराई, संजय राय जमुनिजोत, राकेश यादव नगवां, साहब शुक्ला मझगांवा के परिजनों से मुलाकात कर सबको शाल भेंट की। साथ ही स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।
मेयर ने भी दिया ज्ञापन
गोरखपुर। मेयर सीताराम जायसवाल ने सर्किट हाउस जाकर उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा को ज्ञापन दिया। मेयर ने 74वां संविधान संशोधन लागू करने की मांग की। साथ ही कहा कि अलग-अलग संवैधानिक संस्थाओं का अध्यक्ष मेयर को बनाया जाना चाहिए। इस पर कमिश्नर या फिर जिलाधिकारी की तैनाती गलत है। नगर आयुक्तों का वित्तीय अधिकार कम किए जाने की मांग भी की गई है। 10 लाख की जगह पांच लाख रुपये के वित्तीय अधिकार देने की मांग है।
आशा कार्यकत्रियों ने दिया उपमुख्यमंत्री को ज्ञापन
गोरखपुर। सर्किट हाउस में उपमुख्यमंत्री को अलग-अलग संगठनों ने ज्ञापन दिया। आंदोलनरत आशा कार्यकत्रियों ने मानदेय बढ़ाने की मांग की। कार्यकत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी उपमुख्यमंत्री से मिला। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष रुपेश कुमार श्रीवास्तव और मंत्री अश्वनी कुमार ने भी सातवें वेतनमान के एरियर भुगतान सहित तमाम मांगों का ज्ञापन दिया।
परिषदीय स्कूलों में तैनात अनुदेशकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर विधायक डॉ आरएमडी अग्रवाल की मौजूदगी में शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर 17 हजार रुपये मानदेय दिलाने की मांग की। अनुदेशकों ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी बढ़ा मानदेय नहीं दिया गया। वार्ता के बाद उप मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा को 15 दिन के अंदर आख्या प्रस्तुत करने को निर्देशित किया। प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह, जिला अध्यक्ष रणंजय सिंह, जिला महामंत्री इंद्रजीत सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष चरगांवा संजय शर्मा मौजूद रहे।
अनुदानित महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित अनुमोदित शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल भी उपमुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा। डॉ. अमरेंद्र चौबे, डॉ. मुकेश चौबे, डॉ. फणिंद्र तिवारी, डॉ. अखंड चंद, डॉ. हरिओम और डॉ. फणींद्र तिवारी ने उपमुख्यमंत्री से कहा कि यूपी के 243 अनुदानित महाविद्यालय के स्ववित्तपोषित बीएड पाठ्यक्रम के शिक्षकों का भला किया जाए। कोर्स को अनुदान पर लेकर शिक्षकों को वेतन दिया जाए।