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बांध मरम्मत में लापरवाही पर डीएम ने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की दी चेतावनी

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गोंडा। डीएम मार्कंडेय शाही ने सोमवार को ऐली परसौली में भिखारीपुर सकरौर बांध का निरीक्षण किया। बांध मरम्मत का कार्य धीमी गति से होने पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई और एक सप्ताह के भीतर कार्य पूरा न होने पर ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी दी है।
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तरबगंज तहसील के एलीपरसौली के घोढ़हन पुरवा में बने भिखारीपुर-सकरौर बांध पर डीएम करीब 11 बजे पहुंचे। डीएम ने बांध मरम्मत के कार्यों को देखा। यहां पर किमी 17.180 से किमी 17.180 के बीच बने स्परों को मजबूत करना था और बांध के किनारे तीन स्तरों पर परक्यूपाइन लगाने का काम किया जाना था। डीएम के पहुंचने पर काम पूरा नहीं मिला।
एसडीओ रवि नारायण ने डीएम को बताया कि कार्यस्थल पर पांच जनरेटर लगाए गए हैं जिससे बांध मरम्मत का कार्य दिन रात किया जा रहा हैं। डीएम को मौके पर दो ही जनरेटर खड़े मिले जिसकी वायरिंग भी नहीं थी।
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इस पर डीएम ने इंजीनियरों को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या हाथी के दांत सिर्फ दिखाने के लिए हैं ? डीएम ने इंजीनियरों से कहा कि बांध कार्य पूरा करने के लिए जल शक्ति मंत्री से तुम लोगों ने सिर्फ आठ से 10 दिन का समय माँगा था, लेकिन अभी तक कोई काम पूरा नहीं हुआ।
डीएम ने कहा कि सिर्फ 60-70 मजदूरों को लगाकर काम करा रहे हों। कम से कम 500 मजदूर होने चाहिए। डीएम ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और काम समय से कार्य पूरा नहीं हुआ तो सख्त से सख्त कार्यवाई की जायेगी और शिकायत मिलने पर जेल भी भेजेंगे। डीएम ने ठेकेदार के एक मुंशी के खिलाफ कार्यवाई करने के निर्देश दिए हैं।
डीएम ने चेतावनी दी कि एक सप्ताह के भीतर कार्य पूरा न होने पर कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजकर ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान एडीएम राकेश सिंह, अवर अभियंता अरविंद मिश्रा मौजूद रहे।
इनसेट
कार्ययोजना को लागू करेगा प्रशासन
उमरी बेगमगंज थाना परिसर में डीएम मार्कंडेय शाही ने पत्रकारों को बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जिले के 1264 मजरे हैं जिससे 37 हजार 153 परिवार और एक लाख 99 हजार आबादी बाढ़ से प्रभावित होती हैं। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों का चिन्हीकरण कर लिया हैं और स्टाफ की तैनाती कर दी गई हैं। बाढ़ के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की जा चुकी हैं। जैसे ही जलस्तर निर्धारित सीमा से अधिक होगा। प्रशासन बाढ़ के संबंध में बनी कार्ययोजना को लागू करेगा।
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