करनैलगंज/बेलसर। यूजीसी के विरोध में बृहस्पतिवार को लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले से तहसील मुख्यालय तक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और तहसील परिसर में करीब एक घंटे तक जोरदार विरोध जताया।
प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी को सवर्ण समाज के खिलाफ बताते हुए इसे संविधान के समान अवसर के सिद्धांत के विपरीत करार दिया। उन्होंने कहा कि यह नियम समाज में वैमनस्य और असंतुलन बढ़ाता है। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपकर यूजीसी को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की गई।
बेलसर संवाद के अनुसार, राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार तिवारी ने यूजीसी के नए नियमों का कड़ा विरोध किया। बेलसर स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह कानून तुरंत वापस नहीं लिया गया तो पार्टी देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह नियम समाज को बांटने की साजिश है। इससे सनातन धर्म कमजोर होगा और जातियों के बीच वैमनस्य बढ़ेगा। इसे सवर्ण विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी इस नीति को स्वीकार नहीं करेगी।
यूजीसी के समर्थन में उतरे विभिन्न संगठन
गोंडा। यूजीसी को लेकर चल रहे विरोध के बीच बृहस्पतिवार को समर्थन में भी कई संगठन सामने आ गए। मौलिक अधिकार संघर्ष समिति व भारतीय कुर्मी महासभा ने कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर यूजीसी के पक्ष में अपना राजनीतिक व सामाजिक समर्थन जताया। मौलिक अधिकार संघर्ष समिति के संयोजक एनके नंद व भारतीय कुर्मी महासभा के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन को शामिल लोगों ने यूजीसी के प्रावधानों को बिना किसी राजनीतिक दबाव के लागू करने की मांग की। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने डीएम को संबोधित ज्ञापन एडीएम आलोक कुमार को सौंपा। इस मौके पर जगत नारायण मौर्य, रामशरण मौर्य, राजेश यादव, राज बहादुर, टीपी अशोक आदि मौजूद रहे। (संवाद)