पंचायती राज महकमा ने तीन साल के चयनित लाभार्थियों के प्रसाधन कक्षों को बनवाने की कवायद शुरू कर दी है। पंचायती राज विभाग के निदेशक उदयवीर सिंह ने डीपआरओ को पत्र भेजकर सूची उपलब्ध कराने का फरमान जारी किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत चयनित लाभार्थियों के पेंडिंग पड़े प्रसाधन कक्षों को बनवाने के लिए बजट उपलब्ध कराया जाएगा। डीपीआरओ ने सभी ग्राम पंचायत सचिवों से चयनित लाभार्थियों की सूची 8 नवंबर तक हर हाल में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
डीपीआरओ उपेंद्र राज सिंह ने शुक्रवार को सभी नौ ब्लॉकों के एडीओ पंचायतों को भेजे गए पत्र के जरिये कहा है कि पंचायती राज विभाग के निदेशक ने तीन साल के पेंडिंग लाभार्थियों के प्रसाधन कक्षों को बनवाने का निर्णय लिया है।
एडीओ पंचायत सदर पवन कुमार श्रीवास्तव, हरैया सतघरवा विनतीराम, तुलसीपुर राज कुमार गौतम, गैसड़ी मकसूदलहक सिद्दीकी, पचपेड़वा राधेश्याम, श्रीदत्तगंज हनुमान प्रसाद, उतरौला जलालुद्दीन खां, रेहरा बाजार फागूराम व गैड़ास बुजुर्ग अशोक गुप्ता से डीपीआरओ ने कहा है कि अपने-अपने ब्लॉकों के वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में ऐसे चयनित लाभार्थियों की सूची तैयार कराकर 8 नवंबर तक स्वच्छ भारत अभियान के जिला परियोजना समन्वयक अमित कुमार श्रीवास्तव व योगेश कुमार को हर हाल में उपलब्ध करा दें जिससे चयनित लाभार्थियों को शासन से मिलने वाला बजट प्रसाधन कक्षों के निर्माण के लिए दिया जा सके।
इन तीन सालों के चयनित लाभार्थियों की तैयार सूची को ई-मेल के जरिए अथवा शासन में होने वाली 10 नवंबर की समीक्षा बैठक में पंचायती राज विभाग के निदेशक को उपलब्ध कराई जाएगी। 8 नवंबर तक सूची न देने वाले ग्राम पंचायत सचिवों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा।