सरकारी गेहूं खरीद का हाल बेहाल है। केंद्रों के चैनल बंद है। किसान सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर नहीं आ रहा है। बाजार में किसान को सरकारी रेट से अधिक मूल्य मिल रहा है ऐसे में गुणवत्ता के नाम पर सरकारी केंद्रों पर होने वाली कटौती के कारण किसान अपनी ऊपज सरकार को देने के लिए तैयार नहीं है।
14 मई तक जिले में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 12 प्रतिशत ही सरकारी खरीद हुई है। डेढ़ महीने में 12 फीसदी खरीद के चलते आगामी 30 दिनों में अर्थात 15 जून तक लक्ष्य का शेष 88 प्रतिशत गेहूं खरीद पूरा कर पाना असंभव लग रहा है। सरकारी कर्मी गांव-गांव घूमकर अब लक्ष्य पूरा करने की कवायद में लग गए है।
सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद का मूल्य 1525 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इस रेट में गुणवत्ता व अन्य तरह की कटौती भी किसानों से की जाती है। किसानों को गेहूं का मूल्य खुले बाजार में 1580 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। अधिक रेट मिलने के साथ-साथ किसानों को खुले बाजार में कटौती आदि का भी झंझट नहीं झेलना पड़ रहा है।
रेहरा बाजार में पीसीएफ का सरकारी गेहूं क्रय केंद्रा शनिवार को बंद मिला। क्रय केंद्र के पास सन्नाटा पसरा था। न कोई किसान दिख रहा था और न ही क्रय केंद्र के कर्मचारी ही मौजूद थे।
फोन पर क्रय केंद्र प्रभारी वीपी सिंह ने बताया कि क्रय केंद्र पर दो हजार क्विंटल खरीद करने का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक मात्र 110 क्विंटल गेहूं खरीद की गई है। इक्का-दुक्का किसान ही क्रय केंद्र पर गेहूं बेचने आ रहे हैं।
क्षेत्रीय किसान रमाकांत तिवारी तथा शेषराम वर्मा ने बताया कि क्रय केंद्रों पर अव्यवस्था के साथ-साथ रेट भी कम मिल रहा है। खुले बाजार में व्यापारी 1580 रुपये से 1600 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का दाम दे रहे है।
सरकारी भुगतान में भी झंझट होता है। साथ ही साथ क्रय केंद्र पर रेट बोर्ड, मानक का विवरण व बैनर आदि भी नहीं लगाया गया है। हम लोगों की ऊपज इस साल बाजार में बेंचना ज्यादा लाभकारी है।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी, बलरामपुर विनय प्रताप सिंह ने कहा कि सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों के कर्मियों को गांव-गांव घूमकर गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। 15 जून तक गेहूं खरीद की जाएगी। उम्मीद है कि आगामी दिनों में सरकारी गेहूं खरीद बढ़ेगी।