गोंडा। जिले में अब सैनिक स्कूल के संचालन की तैयारी हो रही है। शासन को भेजे गए प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय की सहमति से अब प्रक्रिया आगे बढ़ी है। सैनिक स्कूल का संचालन पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के आधार पर होना है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग को अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शहीदे-आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज (टॉमसन) और अभिनव स्कूल कंसापुर को चिह्नित किया जा चुका है। इसमें भगत सिंह इंटर कॉलेज को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं।
पूर्व में शासन ने गोंडा में सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिए जमीन तय करने के निर्देश दिए थे। पांच एकड़ से अधिक जमीन वाले इंटर कॉलेज परिसर में सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिए विभाग ने जिले के दो स्कूलों का प्रस्ताव भेजा था। उस समय विभाग ने पांच एकड़ से अधिक जमीन वाले कॉलेजों के बारे में जानकारी की तो पता चला कि 18 कॉलेज ऐसे हैं, जिनके पास पांच एकड़ से अधिक भूमि है। इसमें अभिनव स्कूल कंसापुर के पास 11 एकड़ से अधिक और शहीदे आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज के पास भी 22 एकड़ जमीन है।
अभिनव स्कूल का संचालन भारत सरकार की योजना से संचालित है, यह मॉडल स्कूल है। सैनिक स्कूल के प्रस्ताव में यह पहले स्थान पर था। वहीं, शहीदे आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज सरकारी सहायता प्राप्त प्रबंधकीय कॉलेज है। इस कारण इसे दूसरे स्थान पर शामिल किया गया था। माना जा रहा है कि सैनिक स्कूल के संचालन में शहीदे आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज को प्राथमिकता मिल सकती है। यहां जमीन और क्षमता अधिक है।
चार वर्ष पहले राज्य सरकार ने प्रदेश के हर मंडल में एक सैनिक स्कूल खोलने के लिए रक्षा मंत्रालय को अनुरोध पत्र भेजा था। जिस पर रक्षा मंत्रालय ने सहमति दे दी है। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जिले में संचालित विद्यालय (जो चिह्नित किए गए थे) को सैनिक स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट पर रूल्स एंड रेगुलेशन्स-2022 फॉर न्यू सैनिक स्कूल्स के अनुसार रजिस्ट्रेशन/आवेदन करना होगा। इसकी प्रक्रिया अब शुरू हो गई है।डीआईओएस राकेश कुमार ने बताया कि शासन के निर्देश पर सैनिक स्कूल के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। इसमें दो कॉलेजों को सैनिक स्कूल में परिवर्तित करने का प्रस्ताव दिया गया था। अब बेवसाइट पर पंजीकरण कराने के निर्देश मिले हैं, कार्रवाई की जा रही है।