पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार रविवार की शाम चार बजे से थम गया। 12 अक्तूबर को पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर चुनाव कराने के लिए रवाना हो जाएंगी। 13 अक्तूबर को तुलसीपुर व हरैया सतघरवा ब्लॉकों में वोट डाले जाएंगे।
1.80 लाख वोटर 11 जिला पंचायत व 270 बीडीसी प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है।
21 मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी कराने का निर्णय लिया गया है। अतिसंवेदनशील 55 और संवेदनशील 62 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे।
13 अक्तूबर को तुलसीपुर ब्लॉक में 108 और हरैया सतघरवा ब्लॉक में 118 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। प्रशासन ने तुलसीपुर ब्लॉक में 10 व हरैया सतघरवा ब्लॉक में 11 अति संवेदनशील प्लस मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी कराने के साथ इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को निगरानी के लिए तैनात करने का निर्णय लिया है।
तुलसीपुर ब्लॉक में जिला पंचायत की पांच व बीडीसी की 136 सीटों तथा हरैया सतघरवा में डीडीसी की छह व क्षेत्र पंचायत की 134 सीटों के लिए 13 अक्तूबर को मतदान किया जाएगा। तुलसीपुर ब्लॉक में एक लाख 91 हजार 410 और हरैया सतघरवा में एक लाख 89 हजार 47 मतदाता वोट डालेंगे।
12 अक्तूबर को तुलसीपुर ब्लॉक में कृषि उत्पादन मंडी समिति तुलसीपुर से 276 और हरैया सतघरवा में रामलाल मोहनलाल इंटर कॉलेज शिवपुरा से 255 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। तुलसीपुर में 41 और हरैया सतघरवा में 38 पोलिंग पार्टियों को रिजर्व में रखा गया है।
कृषि उत्पादन मंडी समिति तुलसीपुर में व रामलाल मोहनलाल इंटर कॉलेज में ही स्ट्रांग रूम बनाया गया है। वोटिंग के बाद पोलिंग पार्टियों को मतपेटिकाएं संबंधित जगहों पर जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
तुलसीपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम प्रीति शुक्ला और हरैया सतघरवा ब्लॉक में सीडीओ अखंड प्रताप सिंह की निगरानी में पोलिंग पार्टियों को चुनाव का प्रशिक्षण दिलाया गया है।
हरैया सतघरवा ब्लॉक में डीडीओ शिवकुमार सिंह व परियोजना अर्थशास्त्री बीके श्रीवास्तव ने और तुलसीपुर ब्लॉक में जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी डीडी सिंह व सहायक अभियंता सीपी सिंह ने पोलिंग पार्टियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया।
तुलसीपुर ब्लॉक में 36 और हरैया सतघरवा ब्लाक में 29 पोलिंग पार्टियों से बिना सूचना के प्रशिक्षण में नदारद रहने पर डीएम ने जवाब तलब किया है। संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों को तत्काल वेतन रोककर लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया है।