विकास भवन सभागार में समीक्षा करतीं सीडीओ अंकिता जैन। स्रोत: सूचना विभाग
गोंडा। 850 पंचायतों में जनसुविधा केंद्र की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। लोगों को आय-जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए भटकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सीडीओ ने डीपीआरओ को फटकार लगाते हुए तत्काल व्यवस्था दुरूस्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गोनार्द स्वच्छता मार्ट निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए कहा है।
सीडीओ अंकिता जैन ने शुक्रवार को कार्यालय सभागार में पंचायतीराज विभाग से मिलने वाली ग्रामीण सुविधाओं के साथ ही ऑडिट आदि कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान पता चला कि 850 ग्राम पंचायतों में जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के बावजूद भी ग्राम सचिवालय व जन सुविधा केंद्र द्वारा अपेक्षित सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। ऐसे में सीडीओ ने कहा कि संबंधित ग्राम पंचायतों में जन सुविधा केंद्रों का संचालन प्रभावी ढंग से किया जाए और अधिक से अधिक प्रमाणपत्र जारी किए जाएं। साथ ही वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक जिन ग्राम पंचायतों ने ऑडिट नहीं कराया गया है, वे समस्त अभिलेख तत्काल संबंधित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अभिलेख उपलब्ध न कराने की स्थिति में संबंधित सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
गोनार्द स्वच्छता मार्ट निर्माण में लाएं तेजी
मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईजीओटी पोर्टल पर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित पाठ्यक्रम जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी ग्राम पंचायतों में गोनार्द स्वच्छता मार्ट के निर्माण में प्रगति धीमी पाए जाने पर कार्य में तेजी लाने और शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग की धनराशि के सापेक्ष कम व्यय करने वाले ब्लॉकों के अधिकारियों से कहा कि वे नियमानुसार लंबित भुगतान तत्काल सुनिश्चित करें।