गोंडा। बिजली व रेलवे के निजीकरण के खिलाफ जनांदोलन चलाने की रणनीति बनाई गई है। तीन नवंबर को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा।
सीआईटीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष काॅमरेड कौशलेंद्र पांडेय ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद आर्थिक उदारीकरण की नव उदारवादी नीतियों को तेजी से लागू किया गया। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों पर आत्मनिर्भरता को समाप्त कर रही है। जिससे आम जनता के जीवन और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि नागरिकों को बिजली, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि बुनियादी जरूरतों को पूरा करे। कॉर्पोरेट घरानों को ज्यादा मुनाफा देने के लिए ही बिजली के क्षेत्र में स्मार्ट मीटर और रेलवे में डायनामिक किराया तय किया जा रहा है। रेलवे में आम जनता के लिए सामान्य डिब्बों को लगभग खत्म ही कर दिया गया है।