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जमीन घोटाले की एसआईटी जांच को मिली हरी झंडी

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गोंडा। फर्जीवाड़ा कर करोड़ों की जमीन हथियाने के मामले की जांच एसआईटी से कराने की डीआईजी देवीपाटन परिक्षेत्र की संस्तुति पर शासन ने मुहर लगा दी है। विशेष सचिव ने घोटाले की जांच राज्य स्तरीय एसआईटी से कराने के आदेश पुलिस महानिदेशक राज्य विशेष अनुसंधान दल को दिए हैं। फर्जी बैनामा से जुड़े मामले की जांच में अब तक 47 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें निबंधन कार्यालय के कर्मचारियों की मिलीभगत से बिना बैनामा कराए कूटरचित बैनामा के सहारे रजिस्ट्री कर जमीन कब्जा ली गई। एआईजी निबंधन की जांच के बाद इस मामले में 27 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।
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बता दें कि फर्जी बैनामा की शिकायत सामने आने पर सहायक महानिरीक्षक निबंधन मनोज कुमार श्रीवास्तव के स्तर से हुई जांच के बाद फर्जी रजिस्ट्री से जुड़े 47 मामले पकड़ में आए थे। जांच में आया कि कई मामलों में तो बैनामा करने वाले व कराने वाले के साथ गवाहों की मौत भी हो चुकी है। इसे लेकर 27 मुकदमे पुलिस में दर्ज हो चुके हैं।
सभी मुकदमों का पर्यवेक्षण देवीपाटन मंडल के डीआईजी स्वयं कर रहे थे। इस पर डीआईजी ने जांच एसआईटी से कराने की संस्तुति शासन को भेजी थी। शासन के विशेष सचिव डॉ. अनिल कुमार सिंह ने पुलिस महानिदेशक राज्य विशेष अनुसंधान दल को पत्र भेजकर राज्य स्तरीय एसआईटी से जांच कराने के आदेश किए हैं।
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27 मुकदमे दर्ज हो चुके
करोड़ों कीमत की जमीन घोटाले की जांच एसआईटी से कराने के आदेश से शासन ने किए हैं। पकड़े गए जमीन बैैनामे के फर्जी 47 मामलों में से 27 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जिसकी पत्रावली एसआईटी को भेजी जा रही है। अन्य मुकदमे दर्ज होने के बाद उसे भी एसआईटी को भेेजा जाएगा। उपेंद्र अग्रवाल, डीआईजी देवीपाटन परिक्षेत्र गोंडा
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