गोंडा। स्वास्थ्य विभाग के योजनाओं की समीक्षा में जिलाधिकारी ने सख्त तेवर अपनाए हैं। उन्होंने ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 229 आशा कार्यकर्त्ताओं की सेवा समाप्त करने की नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। सीएमओ आफिस के चीफ फार्मासिस्ट का वेतन रोकने का आदेश दिया है। इसके साथ सभी अधीक्षकों को लापरवाही पर चेतावनी दी है, और सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। रात में अपने तैनाती वाले अस्पताल में रुकने के आदेश दिए हैं।
बुधवार को जिलाधिकारी डॉ. उज्जवल कुमार ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के योजनाओं की समीक्षा किया। उन्होंने यूपीएचएमआईएस हेल्थ डैशबोर्ड, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, कम्युनिटी प्रोसेस, राष्ट्रीय कार्यक्रम नान कम्युनिकेबल डिजीज, एनसीडी, एनबीसीपी, आरएनटीसीपी, पीएमएमवीवाई, नियमित टीकाकरण, कोविड वैक्सीनेशन, जननी सुरक्षा व मातृ वंदना योजना के तहत भुगतान की स्थिति, आशा इंसेन्टिव, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी, ओपीडी व आईपीडी की स्थिति, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा सीएचसी पर बेडों की ऑक्यूपेंसी की स्थिति तथा वित्तीय समीक्षा किया। साथ ही पुरुष नसबंदी कराने के लिए नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि जनसामान्य को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए सभी सीएचसी अधीक्षक सीएचसी पर निवास करें, तथा संस्थागत प्रसव एवं विभिन्न प्रकार के टीकों को समय से लगवाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने खराब परफॉरमेंस वाले सीएचसी अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे एक सप्ताह में संबंधित कार्यक्रमों में प्रगति लाएं। अंधता निवारण कार्यक्रम की समीक्षा में उन्होंने निर्देश दिए कि आंखों की जांच कराने के लिए कैंप आयोजित कराने के निर्देश दिए। सीडीओ गौरव कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार, सीएमओ डॉ. आरएस केसरी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.एपी सिंह, प्रमुख अधीक्षक जिला अस्पताल डॉ. इंदूबाला, सीएमएस महिला अस्पताल डॉ. सुषमा सिंह, डीसीपीएम डॉ. आरपी सिंह आदि रहे। (संवाद)