जिलाधिकारी अजय कुमार उपाध्याय ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत ऋण मुहैया कराने तथा माइक्रो कामधेनु योजना के तहत आवेदनों को सर्विस एरिया का बहाना बनाकर जानबूझकर लटकाने पर नाराजगी जताते हुए बैंक प्रबंधकों का कड़ी फटकार लगाई। कहा कि ऐसे बैंक प्रबंधकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चेतावनी दी है कि बैठक में बिना तैयारी के आने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में यह निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाएं जो गरीबों के उत्थान व उन्हें रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही हैं, उनका लाभ पात्र लाभार्थी को जरूर दिलाया जाए।
बैठक में कई विभागों ने जिलाधिकारी से शिकायत की कि उनके कार्यालय से पत्रावलियों को अनुमोदन के साथ बैंकों को भेज दिया जाता है, परंतु बैंक आवेदकों की पत्रावलियां जान बूझकर लटकाए रखते हैं, जिससे योजनाओं को सरकार की मंशानुरूप लक्षित नहीं किया जा पा रहा है।
इस प्रकरण पर डीएम ने बैठक में ही उपस्थित अग्रणी बैंक प्रबंधक को ऐसे बैंकों के प्रबंधकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में जिलाधिकारी ने किसान क्रेडिट कार्ड, ऋण जमा अनुपात, वार्षिक ऋण योजना, प्राथमिकता क्षेत्र एवं कमजोर वर्गों को ऋण वितरण, बैंक शाखा प्रसार, फसल बीमा, शिक्षा ऋण, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, वसूली की समीक्षा, ग्रामीण रोजगार सहित विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं की गहन समीक्षा की।