विकास कार्यों की निविदा प्रक्रिया को लेकर जिला पंचायत प्रशासन तथा डीएम के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। अनियमितता की शंका जाहिर करते हुए डीएम ने 10 करोड़ की निविदा प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। डीएम की इस कार्रवाई के खिलाफ अध्यक्ष प्रतिनिधि तथा जिला पंचायत सदस्य लामबंद हो गए है।
इन लोगों ने डीएम से मिलकर निविदा पर लगी रोक हटाए जाने की मांग की है। रोक न हटने पर इन लोगों ने चुनाव आयोग तथा उच्च न्यायालय जाने की चेतावनी भी दी है। सोमवार को जिला पंचायत अध्यक्ष हुमा रिजवान जहीर के प्रतिनिधि अनवर खुर्शीद उर्फ चांद के साथ जिला पंचायत सदस्य सुरेश कुमार सिंह शेरा, नियाज अहमद, सुबोध यादव, शिव प्रसाद यादव, कपिल जायसवाल, रीना सिंह, विद्या देवी आदि ने डीएम से मिलकर जिला पंचायत प्रशासन द्वारा विकास कार्यों के लिए कराई जा रही 10 करोड़ की निविदा पर रोक लगाने का विरोध किया है।
चांद ने बताया कि यदि अनियमितता की शिकायत है तो डीएम उसकी जांच कराएं। अनियमितता के नाम पर टेंडर प्रक्रिया रोका जाना न्यायोचित नहीं है। डीएम यह कार्रवाई सत्ता के दबाव में कर रही है तथा आने वाले समय में पंचायत चुनाव तक विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है।
चांद ने मांग की है कि टेंडर प्र्रक्रिया बहाल कर 10 दिन में शिकायत की जांच करा ली जाए। जांच के बाद ही टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करायी जाए। इन लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि डीएम ने टेंडर प्रक्रिया से रोक नहीं हटाई तो हम लोगों को बाध्य होकर चुनाव आयोग तथा उच्च न्यायालय की शरण लेनी होगी।
इस संबंध में डीएम प्रीति शुक्ला ने बताया कि जिला पंचायत द्वारा कराई जा रही टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता किए जाने की शिकायत मिली है। प्रक्रिया रोक दी गई है। शिकायतों की जांच कराकर मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।