गोंडा। अधिवक्ता आपदा राहत समिति की ओर से जारी प्रपत्र न लगाकर आपदा राहत कोष को क्षति पहुंचाने वालों की जांच का जिम्मा निगरानी के लिए 15 अधिवक्ताओं की कमेटी को सौंपा गया है। जो जांच कर अपनी रिपोर्ट आपदा राहत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को सौंपेगी।
बार एसोसिएशन के महामंत्री संजय कुमार सिंह ने बताया कि कई दिनों से शिकायत मिल रही है कि कुछ अधिवक्ता आपदा राहत समिति की ओर से जारी प्रपत्र न लगाकर कोष को क्षति पहुंचा रहे हैं। मामला संज्ञान में आने पर बुधवार को पदाधिकारी और कार्यकारिणी की बैठक की गई और सर्वसम्मति से निगरानी के लिए कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में बार एसोसिएशन के 15 पदाधिकारियों व सदस्यों को नामित करते हुए निगरानी कमेटी का गठन किया गया।
उन्होंने बताया कि उपनिबंधक कार्यालय की निगरानी के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुशील मिश्रा, कनिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार चतुर्वेदी और कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य सुनीत कुंअर श्रीवास्तव, कमिश्नरी कोर्ट की निगरानी के लिए कोषाध्यक्ष रामू प्रसाद व वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य अरुण कुमार, सिविल कोर्ट के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवध किशोर पांडेय, कनिष्ठ उपाध्यक्ष विमल प्रकाश मिश्र व राजकुमार चतुर्वेदी, राजस्व अभिलेखागार और चकबंदी न्यायालय के लिए वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य मनोज कुमार श्रीवास्तव, विश्वनाथ गुप्ता, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य आशुतोष चौबे व सौरभ पांडेय और एसडीएम व नगर मजिस्ट्रेट कोर्ट की निगरानी के लिए कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य अजीत जायसवाल, हिमांशु ओझा व आशीष श्रीवास्तव को नामित किया गया है।