उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी) दो माह बाद बेरोजगार हो जाएगा। प्राइवेट पिन्योरमेंट गोदाम (पीईजी) योजना के तहत केंद्र सरकार ने अनाज को अपने गोदाम में रखने के अलावा करार के तहत किराये पर लिये जाने वाले प्राइवेट गोदामों में रखने का फैसला किया है।
केंद्र सरकार के भारतीय खाद्य निगम ने अब अनाज का भंडारण प्राइवेट गोदाम में शुरू करा दिया है। इससे अब एसडब्ल्यूसी के 60 लाख रुपये सालाना कमाई पर ब्रेक लगने के आसार से उसके कर्मचारियों के सामने संकट खड़ा हो गया है। जिले के कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम के 15 हजार मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम बना है।
इस गोदाम को कई साल से भारतीय खाद्य निगम ने 56 रुपये मीट्रिक टन प्रतिमाह की दर से किराये पर ले रखा था। किराये पर अनाज रखने व उसकी मांग पर निकासी कराने के काम में एसडब्ल्यूसी को करीब 60 लाख रुपये का सालाना किराया मिल जाता था, जो विभाग की कमाई होती थी।
विभाग के सभी तरह के कर्मचारियों का इसी मद से वेतन व गोदाम के रख रखाओ का काम चलता था। बची रकम विभाग को आय के रूप में मिलती थी। लेकिन अब एफसीआई ने उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम के गोदाम में अनाज रखने का काम को बंद कर दिया है।
वहां करीब छह हजार मीट्रिक टन माल उठान के लिए बचा है। एफसीआई ने सरकार के पीईजी योजना के तहत किराये पर लिये गए गोदाम में भंडारण व उठान का काम शुरू कर दिया है। इससे आने वाले करीब दो माह बाद एफसीआई का उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम के गोदाम में रखा अनाज भी उठ जाएगा।
इसके बाद निगम पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएगा। कई करोड़ रुपये का बना गोदाम न सिर्फ खाली हो जाएगा बल्कि उसके कर्मचारी भी खाली हाथ हो जाएंगे। सबसे ज्यादा संकट तो करीब 24 ऐसे कर्मचारियों पर पड़ेगा जो डेली मजदूरी पर हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम से भारतीय खाद्य निगम का अनाज जमा करने का काम बाइंडअप होने वाला है। ऐसा होने पर प्रदेश राज्य भंडारण निगम के करीब 24 दैनिक मजदूरों के सामने रोजी रोटी के लाले पड़ने की आशंका है।
भारतीय खाद्य निगम ने 25 हजार मीट्रिक टन क्षमता वाला निजी गोदाम किराये पर ले लिया है। गोंडा-लखनऊ मार्ग पर शहर से पांच किलोमीटर दूर लालपुर के पास बने नवनिर्मित गोदाम को किराये पर लिया है। इस गोदाम से भारतीय खाद्य निगम ने अनाज जमा व निकासी का काम शुरू कर दिया है।