गोंडा। अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन के विरोध में मुख्यालय पर कई दिनों से चल रही अधिवक्ताओं की हड़ताल को झटका लगा है। एक ओर जहां सिविल बार एसोसिएशन ने आंदोलन से खुद को अलग करते हुए हड़ताल स्थगित करने का ऐलान किया है। वहीं, बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने हड़ताल पर रहकर दीवानी परिसर में घूम-घूमकर नारेबाजी की। इससे अदालतों में कामकाज नहीं हो पाया।
बुधवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम बुझारथ द्विवेदी व महामंत्री संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर से जुलूस निकाला। दीवानी परिसर में पहुंचकर वकीलों ने सभा की और अधिवक्ता संशोधन बिल का विरोध करने लगे।
इसी बीच सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मिश्र व महामंत्री मनोज कुमार मिश्रा ने संयुक्त संघ द्वारा गठित संघर्ष समिति व ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक में चर्चा व राय का हवाला देते हुए आंदोलन को अग्रिम आदेश तक स्थगित करने का ऐलान कर दिया। जिला जज, जिलाधिकारी समेत अन्य न्यायालयों को प्रस्ताव की प्रतिलिपि भी भेज दिया। इससे कचहरी में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। तमाम अधिवक्ता एक दूसरे से हड़ताल के विषय में सटीक जानकारी लेते रहे।
सिविल बार एसोसिएशन के 22 पदाधिकारियों को हाईकोर्ट का नोटिस
गोंडा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और गाइडलाइन के क्रम में वकीलों की हड़ताल को अवैधानिक करार देते हुए हाईकोर्ट ने सिविल बार एसोसिएशन के 22 पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निबंधक न्यायिक और जांच ने जिन वकीलों को नोटिस भेजा है उनमें सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मिश्र, महामंत्री मनोज कुमार मिश्रा, वरिष्ठतम उपाध्यक्ष संतोष ओझा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभय कुमार मिश्रा, सत्य प्रकाश त्रिपाठी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष शशिकांत शुक्ला, संयुक्त मंत्री प्रशासन बलराम बाबू शुक्ला, संयुक्त मंत्री पुस्तकालय देवपूजन मिश्रा, संयुक्त मंत्री प्रकाशन दीप नरायन मिश्रा, कोषाध्यक्ष सुधीर कुमार पांडेय, पदेन सदस्य संगमलाल द्विवेदी, दिनेश नरायन पांडेय, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य उपेंद्र कुमार मिश्र, अनिल कुमार पांडेय, सोमनाथ सिंह, सुरेंद्र शर्मा, प्रमोद नंदन श्रीवास्तव, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव, अमन द्विवेदी, अरुण कुमार गोस्वामी, खुशीराम तिवारी और प्रमोद कुमार तिवारी के नाम शामिल हैं। अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि नोटिस मिला है। नियमानुसार समुचित जवाब दिया जाएगा।