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Gonda News: राजस्वकर्मियों की शह पर खलिहान भूमि पर बना दी दुकान

Mon, 08 Jun 2026 11:53 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
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गोंडा। साहब, राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से विपक्षी ने खलिहान की भूमि पर कब्जा कर दुकान बना ली। तहसील अफसरों से शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यह परेशानी गढ़ी विद्यानगर निवासी अरुण कुमार पाठक ने सोमवार को मनकापुर तहसील सभागार में आयोजित जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंची जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के समक्ष दर्ज कराई।
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इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने नायब तहसीलदार को संबंधित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा के तीन दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान दोनों ही अफसरों के समक्ष कुल 169 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 15 का मौके पर निस्तारण हुआ। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अवैध अतिक्रमण, चकरोड, तालाब और सार्वजनिक भूमि से जुड़े मामलों का राजस्व एवं पुलिस टीम के संयुक्त अभियान के माध्यम से समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
तरबगंज तहसील में सीआरओ रिंकी जायसवाल ने शिकायतों की सुनवाई की। इस दौरान दर्ज 129 शिकायतों में से एक का ही मौके पर समाधान हुआ। इसी तरह करनैलगंज तहसील में 76 मामलों की सुनवाई कर आठ शिकायतों का जबकि सदर तहसील में तहसीलदार मनीष कुमार ने जनसुनवाई की। सिपाही भर्ती परीक्षा के कारण कई विभागीय अधिकारियों की कुर्सियां खाली दिखाई दीं।
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आदेश के बाद भी नहीं हटा कब्जा

बभनजोत के घारीघाट निवासी जोखू ने बताया कि चार जुलाई 2025 को हदबरारी आदेश के बाद पुलिस और लेखपाल भूमि पर पत्थर लगवाने पहुंचे थे, लेकिन विपक्षियों ने लाठी-डंडे लेकर टीम को खदेड़ दिया। इसके कारण आज तक भूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं हो सकी। डीएम ने कानूनगो, हल्का दरोगा और महिला पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
हमले के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग

तरबगंज तहसील में नारायणपुर असई पुरवा निवासी घनश्याम सिंह ने शिकायत की कि 30 मई को घर में घुसकर आरोपियों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियार से हमला किया था। घटना में गर्भवती महिला समेत कई लोग घायल हुए, लेकिन पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।

चार साल से अतिक्रमण हटाने की लड़ाई

मोतीगंज के बिरवा बभनी निवासी जगत नारायण यादव ने बताया कि चार वर्ष पहले हदबरारी का आदेश पारित हो चुका है। कई बार अधिकारियों के निर्देश के बाद राजस्व टीम मौके पर पहुंची, लेकिन अब तक भूमि से अतिक्रमण नहीं हट सका। उन्होंने कहा कि थाने से लेकर तहसील दिवस तक लगातार शिकायत करने के बावजूद समाधान नहीं हो पाया है।
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