खुली बैठकों में खलल डालने वाले जाएंगे जेल
गोंडा। जिलाधिकारी जेबी सिंह ने जनपद की रिक्त सरकारी राशन की दुकानों का आवंटन न किए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए एक सप्ताह के भीतर जनपद की रिक्त सभी 50 दुकानों के आवंटन के लिए खुली बैठकें आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने पूर्ति विभाग सहित सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर सभी रिक्त कोटे की दुकानों के आवंटन के लिए ग्राम पंचायतों में खुली बैठकें आयोजित कराकर आवंटन की आख्या उपलब्ध कराएं।
इसके अलावा जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए हेैं कि खुली बैठक आयोजित कराने में व्यवधान डालने वाले ग्राम प्रधानों की सूची डीपीआरओ को उपलब्ध कराएं। उन्होंने डीपीआरओ को निर्देश दिए हैं ऐसे ग्राम प्रधानों के खिलाफ पंचायत अधिनियम के तहत कार्यवाही करें।
बैठक में डीएम का पता चला कि जनपद में रिक्त 61 दुकानों के सापेक्ष 11 दुकानों के प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं, जबकि पचास दुकानें अभी भी आवंटन के लिए रिक्त हैं। जिलाधिकारी ने खुली बैठकों के आयोजन के दौरान पर्यवेक्षण के लिए पचास अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। बैठक में यह भी पता चला कि कुछ ग्राम पंचायतों में दुकान आवंटन के लिए खुली बैठक कराने में कुछ लोग अनावश्यक व्यधान डाल रहे हैं।
डीएम ने डीएसओ को निर्देश दिए हैं कि वे विवादित गांवों की सूची पुलिस अधीक्षक को तत्काल उपलब्ध करा दें जिससे ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया जा सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि खुली बैठक के आयोजन के दौरान अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जाय।
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी दिव्या मित्तल, एसडीएम करनैलगंज नन्हे लाल, एसडीएम तरबगंज अमरेश मौर्य, एसडीएम मनकापुर उमेशचन्द्र उपाध्याय, डीएसओ राजीव कुमार, सभी खंड विकास अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक व पर्यवेक्षणीय अधिकारी मौजूद रहे।